Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्य निवडून आलेल्या नेतृत्वाशिवाय राहिले. राज्य विधानसभा बोलावण्याची अंतिम मुदत १२ फेब्रुवारी रोजी संपल्याने राजकीय अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.
राज्यपालांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल पाठवल्यानंतर केंद्रीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
“मला मिळालेल्या अहवालाचा आणि इतर माहितीचा विचार केल्यानंतर, मला समाधान आहे की अशी परिस्थिती उद्भवली आहे ज्यामध्ये त्या राज्यातील सरकार भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसार चालवता येत नाही,” असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे: “म्हणून, आता, संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या संदर्भात मला सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, मी येथे घोषित करतो की – मी भारताचा राष्ट्रपती म्हणून मणिपूर राज्य सरकारची सर्व कार्ये आणि त्या राज्याच्या राज्यपालांना निहित किंवा वापरता येणारे सर्व अधिकार स्वतःकडे गृहीत धरतो”.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परवानगी आहे, राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या केंद्र सरकारकडे आणि राज्य विधिमंडळाचे अधिकार संसदेकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयांचे कामकाज यावरच परिणाम होत नाही.
राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारे राष्ट्रपती जेव्हा असे ठरवतात की अशी परिस्थिती उद्भवली आहे जिथे राज्य सरकार संविधानाच्या तरतुदींनुसार काम करू शकत नाही.
President’s Rule imposed in Manipur. pic.twitter.com/jtFScPE2J0
— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 13, 2025
