Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कार्यवाही सुरू केली आहे.
११ एप्रिल रोजी, केंद्रीय तपास यंत्रणेने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्ता रजिस्ट्रारना नोटीस बजावल्या, जिथे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या फायदेशीर मालकीची कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारे अधिग्रहित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची मालमत्ता आहे.
हा खटला YIL द्वारे एकेकाळी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या AJL च्या अधिग्रहणाशी संबंधित आर्थिक अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर करण्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. सुरुवातीची तक्रार दाखल करणारे भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचा आरोप आहे की, यंग इंडियनने २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी “दुर्भावनापूर्ण पद्धतीने” AJL ची मालमत्ता ताब्यात घेतली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एजेएलच्या मालमत्तेशी संबंधित ९८८ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे कथित लाँडरिंग उघडकीस आलेल्या तपासानंतर ही जप्ती करण्यात आली आहे. न्यायनिवाडा प्राधिकरणाने अलीकडेच मालमत्तांच्या तात्पुरत्या जप्तीची पुष्टी केल्यानंतर ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील ६६१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तांसह ९०.२ कोटी रुपयांच्या एजेएलच्या शेअर्सवर तात्पुरती जप्ती केली होती. १० एप्रिल रोजी ही जप्तीची पुष्टी करण्यात आली.
मुंबईतील हेराल्ड हाऊसमधील तीन मजल्यांच्या सध्याच्या रहिवास जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्सना एक वेगळी नोटीस बजावण्यात आली आहे. कंपनीला भविष्यातील सर्व भाडे देयके थेट ईडीकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ईडीचा आरोप आहे की, काँग्रेस नेतृत्वाशी संबंधित जटिल राजकीय-आर्थिक संगनमताने मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आल्या आणि लाँडरिंग करण्यात आल्या.
२०२१ मध्ये औपचारिकपणे सुरू झालेला ईडीचा तपास २०१४ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या खाजगी गुन्हेगारी तक्रारीवरून सुरू झाला आहे. तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर एजेएलच्या मालमत्ता – अंदाजे २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या – ५० लाख रुपयांच्या नाममात्र रकमेत यंग इंडियनद्वारे फसव्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
कायदेशीर आव्हाने असूनही, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तपास पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. चौकशीदरम्यान, ईडीने अनेक ठिकाणी शोध आणि जप्ती केल्या आणि आर्थिक अनियमिततांचे अतिरिक्त थर दर्शविणारी कागदपत्रे उघडकीस आणल्याचा दावा केला.
एजन्सीच्या मते, एजेएल-यंग इंडियन नेटवर्कचा वापर बोगस देणग्या, ३८ कोटी रुपयांचे आगाऊ भाडे आणि जाहिरातींद्वारे २९ रुपयांच्या बेकायदेशीर निधी निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला होता.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीनतम पाऊल हे कलंकित मालमत्तेचा सततचा आनंद, वापर आणि पुढील निर्मिती थांबवण्याच्या उद्देशाने आहे.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी ईडीची हिच ती पोस्ट
