Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी संकेत दिले आहेत की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन भारतावर लादलेल्या ५० टक्के शुल्कापैकी निम्मे शुल्क मागे घेण्याचा विचार करू शकते. गेल्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत मोठी कपात केल्याचा हवाला त्यांनी दिला.
‘पॉलिटिको’ या अमेरिकन वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, भारताने रशियन तेलाची आयात कमी केल्यामुळे भारतीय वस्तूंवर लावलेले किमान २५ टक्के शुल्क कमी करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेने हे शुल्क दोन टप्प्यांत लादले होते. कथित व्यापार असंतुलनामुळे भारतावर २५ टक्के शुल्क लावण्यात आले होते, तर दुसरे २५ टक्के शुल्क भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल दंडात्मक उपाय म्हणून लादण्यात आले होते, कारण वॉशिंग्टन मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते.
स्कॉट बेसेंट पुढे बोलताना म्हणाले की, भारतावरील आमचे २५ टक्के शुल्क एक मोठे यश ठरले आहे. भारताने रशियन तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे. शुल्क अजूनही लागू आहे. मला वाटते की आता ते शुल्क काढून टाकण्याचा मार्ग आहे,” असेही सांगितले.
पुढे बोलताना स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, युरोपियन युनियनने भारतावर शुल्क लावलेले नाही, कारण त्यांना नवी दिल्लीसोबत एक मोठा व्यापार करार करायचा आहे. युरोपीय देशांनी भारताकडून शुद्ध ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याच्या कृतीला ‘मूर्खपणा’ म्हटले.
गेल्या आठवड्यात दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या पार्श्वभूमीवर फॉक्स न्यूजशी बोलताना बेसेंट यांनी दावा केला की, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या भारताने रशियन तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे.
स्कॉट बेसेंट पुढे म्हणाले की, संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती, परंतु राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर २५ टक्के शुल्क लावले, आणि भारताने खरेदी कमी केली असून रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे, असा दावाही केला.
त्यांच्या या विधानांमुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या भारताप्रती असलेल्या कठोर व्यापार भूमिकेमध्ये संभाव्य बदलाचे संकेत मिळत असून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुल्क जाहीर केल्यानंतर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी आणि परस्पर फायदेशीर व्यापार करारावर पोहोचण्यासाठी दोन्ही देश गेल्या काही महिन्यांपासून विविध स्तरांवर चर्चा करत आहेत.
अलीकडील माहिचीनुसार, भारतातील खाजगी कंपन्यांनी रशियन तेलाची आयात कमी केली आहे. तथापि, नवी दिल्लीने म्हटले आहे की रशियाकडून खरेदी अव्याहतपणे सुरू आहे.
मॉस्कोवरील दबाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, ट्रम्प प्रशासन भारतासह इतर देशांना रशियासोबतचे तेल संबंध तोडण्याचे आवाहन करत आहे. भारताने हा दबाव स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे, आणि अमेरिकेची कारवाई ‘अन्यायकारक, अवाजवी आणि अतार्किक’ असल्याचे म्हटले आहे, तसेच आपले ऊर्जा धोरण केवळ राष्ट्रीय हिताने प्रेरित असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या भारताने, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवरील आक्रमणानंतर पाश्चात्य देशांनी मॉस्कोवर बहिष्कार टाकल्यावर, सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून स्थान मिळवले.
