सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, NEET परिक्षेत ००१% निष्काळजीपणा नको अन्यथा… NEET परिक्षेबाबत एनटीएला दिली तंबी

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जून रोजी केंद्र आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) यांना स्पष्ट केले की अंडरग्रेजुएट राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा आयोजित करताना कोणालाही “.००१% निष्काळजीपणा” नको आहे. त्यामुळे (NEET-UG) २०२४ परिक्षा वाचणार आहे.

“कोणाच्याही बाजूने .००१% निष्काळजीपणा असला तरीही, त्यावर पूर्णपणे कारवाई केली पाहिजे,” न्यायमूर्ती एस.व्ही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीकालीन खंडपीठाचा एक भाग असलेल्या न्या भट्टी यांनी केंद्र आणि एनटीएच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना तंबी दिली.

देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी परीक्षा घेणाऱ्या एनटीएने NEET-UG २०२४ आयोजित करताना काही चुका झाल्या असतील तर त्याबाबत ठाम भूमिका घेण्यास सक्षम असायला हवे आणि गरज पडल्यास ती स्वीकारली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. NEET (UG) परीक्षा NTA द्वारे ५ मे रोजी २४ लाखांहून अधिक उमेदवारांसाठी ५७१ शहरांमध्ये (परदेशातील १४ शहरांसह) ४७५० केंद्रांवर घेण्यात आली.

“तुम्ही (NTA) खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. चूक झाली तर म्हणा, ‘होय, चूक झाली आहे. हीच कारवाई आम्ही करणार आहोत’. किमान त्यामुळे तुमच्या कामगिरीबाबत विश्वास निर्माण होईल,” असे न्यायमूर्ती भट्टी यांनी एनटीए आणि केंद्र सरकारतर्फे वकील कानू अग्रवाल यांना सुनावले.

न्यायमूर्ती नाथ यांनी NEET वरील आरोप “अत्यंत गंभीर” असल्याची तोंडी टिप्पणी करून त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांशी सहमती दर्शवली.

न्यायमूर्ती भट्टी यांनी केंद्र आणि एनटीएला सांगितले की त्यांनी एनईईटी उमेदवार आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोधक मानू नये.

“कल्पना करा की ज्या व्यक्तीने व्यवस्थेशी फसवणूक केली आहे तो डॉक्टर बनतो. ते समाजासाठी घातक ठरेल,” असे मतही न्यायमूर्ती भट्टी यांनी व्यक्त करत सरकार आणि NEET कडे लक्ष वेधले.

न्यायमूर्ती भट्टी यांनी NEET परीक्षेची तयारी करण्यासाठी लाखो मुलांनी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. तसेच या फसवणुकीमुळे प्रामाणिक प्रयत्न आणि महत्त्वाकांक्षा हाणून पडली.

न्यायमूर्ती भट्टी यांनी जोर दिला, “आम्हा सर्वांना माहीत आहे की, विशेषत: या परीक्षेसाठी मजूर मुले बसतात. कानू अग्रवाल यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली की सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या असंख्य याचिकांवर उत्तरे देण्यापूर्वी एनटीए आणि सरकारच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये.

वकिलाने सांगितले की मुलांनी NEET साठी केलेल्या तयारीबद्दल कोणतीही शंका नाही. “आम्ही [कोर्टरूमच्या बाहेर] मुलांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल चर्चा करत होतो,” कानू अग्रवाल यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती भट्टी यांनी सांगितले की, “तुम्ही न्यायालयात प्रवेश करताच बाहेरील तुमची भूमिका बदलू नये.

परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्कॅनर अंतर्गत येत असल्याने, एनटीएने १३ जून रोजी ग्रेस गुण मिळालेल्या १५६३ उमेदवारांची स्कोअर कार्डे मागे घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे मान्य केले होते. एजन्सी २३ जून रोजी त्यांच्यासाठी पुन्हा चाचणी घेणार आहे न्यायाधीश म्हणाले की “चुकीचे” काय झाले आहे याची प्रामाणिक तपासणी करणे आवश्यक आहे.

“एखाद्याने टेबलवर बसून बहुतांश उमेदवारांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला, तर काय चूक झाली आहे हे कळू शकते… किती मोबाईल फोन वापरले होते आणि कोणत्या ठिकाणी पेपर आले होते… आम्हाला वेळेवर कारवाई हवी आहे,” न्या. भट्टी यांनी अशी तंबीही यावेळी दिली.

NEET परिक्षा वादाची दखल घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणाऱ्या एकूण ३० उमेदवारांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर ही सुनावणी झाली. जूनच्या सुरुवातीला NEET चा निकाल जाहीर झाल्यापासून न्यायालयाने अशाच विषयासह अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी ६ जुलैच्या समुपदेशन तारखेपूर्वी या वादाचा तपास अहवाल मागवावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

न्यायमूर्ती नाथ यांनी नोटीस बजावली आणि युनियन आणि एनटीएला दोन आठवड्यात त्यांचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुट्टीतील खंडपीठाने ८ जुलै रोजी NEET-UG २०२४ च्या आचरणाच्या विविध पैलूंना आव्हान देणाऱ्या इतर याचिकांसह सुनावणीसाठी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले.