बोईंगने दोन 737 MAX प्राणघातक क्रॅशच्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या तपासाचे निराकरण करण्यासाठी गुन्हेगारी फसवणुकीच्या कट रचण्याच्या आरोपासाठी दोषी कबूल करण्यास आणि $ २४३.६ दशलक्ष दंड भरण्याचे मान्य केले आहे, सरकारने रविवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, बोईंगने स्पिरिट एरोसिस्टम्सला $४.७ अब्ज स्टॉकमध्ये परत विकत घेण्याचे मान्य …
Read More »निर्बंध असताना भारतीय कंपन्याचा रशियाशी व्यापारः परिणामांची काळजी करा अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचा इशारा
रशियाविरुद्धच्या जागतिक निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही भारतीय कंपनीला युरोप, अमेरिका आणि जगभरातील त्यांच्या जागतिक सहयोगी देशांसोबत व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना होणाऱ्या परिणामांची काळजी ठेवावी लागेल, असे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी म्हटले आहे. . “अमेरिका, डझनभर मित्र राष्ट्रांसह, या कल्पनेच्या विरोधात उभे आहे की क्रूर शक्तीने एक …
Read More »भारत अमेरिका संरक्षण विषयक करार, आर्थिक समृध्दीच्या दृष्टीने वाटचाल
अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (AMCHAM) च्या म्हणण्यानुसार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण युतीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. सहकारी प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करणारी ही भागीदारी दोन्ही राष्ट्रांसाठी जागतिक सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते. AMCHAM चा अहवाल, “यूएस-भारत संरक्षण भागीदारी: सह-उत्पादन आणि सह-विकास,” असे दिसून आले आहे की …
Read More »सारे लक्ष फेडरल ओपन मार्केट कमिटीच्या बैठकीकडे, व्याज दर वाढणार की कमी होणार व्याज दराबाबत आज निर्णय होणे अपेक्षित
यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) ची बैठक या दोन दिवसांत होत आहे. जागतिक गुंतवणूकदार जूनच्या FOMC बैठकीतून उद्भवणाऱ्या तीन गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पहिला म्हणजे यूएस फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवणार की कमी करणार; दुसरी गोष्ट म्हणजे फेड चेअर पॉवेल हे चकचकीत राहतील किंवा अधिक धूर्त स्वरात …
Read More »अमेरिकेचा गुंतवणूकदारांसाठीचा EB-5 व्हिसा, कायमस्वरूपी राहण्यासाठी ग्रीन कार्ड अर्थात गोल्डन कार्ड मिळण्याचा मार्ग
अमेरिकेत राहणे विविध संधी, उच्च दर्जाचे राहणीमान आणि उच्च दर्जाचे जीवनमान देते, यूएस ग्रीन कार्ड मिळवणे आणि कायमस्वरूपी नागरिक बनणे हे एक स्वप्न सत्यात उतरते. EB-5 प्रोग्राम हा यूएस ग्रीन कार्ड शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी त्याच्या थेट गुंतवणुकीच्या मार्गामुळे, गुंतागुंत टाळून आणि प्रतीक्षा कालावधीमुळे एक सर्वोच्च निवड आहे. हे आर्थिक परतावा देते …
Read More »आदित्य बिर्लाच्या नोव्हेलिसकडून अमेरिकेत लवकरच आयपीओ जारी करणार मोठा निधी उभारणार
आदित्य बिर्लाची उपकंपनी नोव्हेलिस, जी एक अग्रगण्य शाश्वत ॲल्युमिनियम सोल्यूशन्स प्रदाता आहे, यूएस मध्ये आयपीओसाठी दाखल केले आहे, जिथे ते प्रति शेअर $१८-२१ च्या प्राइस बँडमध्ये ४५ दशलक्ष शेअर्स ऑफर करत आहेत. नोव्हेलिसने न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर “NVL” या चिन्हाखाली त्याचे सामान्य शेअर्स सूचीबद्ध करण्यासाठी अर्ज केला आहे. आदित्य बिर्लाच्या …
Read More »अमेरिकेने चिनी आयात मालावरील शुल्कात केली वाढ चीनी मालावर अघोषित बंदी?
अनेक चिनी वस्तूंवर शुल्क वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या जो बिडेन सरकारने घेतला आहे. “कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर कोणताही देश त्यांची सर्व अंडी एका टोपलीत ठेवण्यास तयार नाही,” असे भारतीय सरकारी सूत्रांनी सांगितले. भारताची इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) निर्मितीसाठी देशांतर्गत क्षमता आहे याची खात्री करण्यासाठी देखील धोरण अवलंबत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असून भारताचे …
Read More »भारताचा सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत आयात $१०१.७ तर निर्यात १६ अब्जची
आर्थिक थिंक टँक GTRI च्या आकडेवारीनुसार, चीन २०२३-२४ मध्ये $११८.४ अब्ज द्वि-मार्गी वाणिज्यसह भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला आहे, यापूर्वी सर्वाधिक व्यापार अमेरिकेसोबत होत होता. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २०२३-२४ मध्ये $११८.३ अब्ज होता. २०२१-२२ आणि २०२२-२३ दरम्यान वॉशिंग्टन हा नवी दिल्लीचा सर्वोच्च व्यापार भागीदार …
Read More »भारताने अमेरिकेचा धार्मिक आयोगाचा अहवाल फेटाळला
भारताने गुरुवारी यूएस सरकारच्या आयोगाने – आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोग (यूएससीआयआरएफ) – धार्मिक स्वातंत्र्यावर जारी केलेल्या अहवालाचे निष्कर्ष नाकारून म्हटले आहे की ती “राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संस्था” आहे. भारताचे वैविध्यपूर्ण, बहुलवादी आणि लोकशाही आचारसंहिता समजून घेण्यासाठी यूएस सरकारच्या आयोगाची गरज नसल्याचे मत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या खुलाशात नमूद केले. …
Read More »परराष्ट्र मंत्रालयाची तीव्र नाराजी, अमेरिकेचा मानवी हक्क अहवाल हा पक्षपाती
परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी म्हटले आहे की यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेला मानवी हक्क अहवाल “खूप पक्षपाती” आहे आणि केंद्र सरकार “त्याला कोणतेही महत्व देत नाही” अशा तीव्र शब्दात भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली नाराजी अमेरिकेला कळविली आहे. मे २०२३ मध्ये वांशिक संघर्षाचा उद्रेक झाल्यानंतर मणिपूरमधील “महत्त्वपूर्ण” गैरवर्तन, बीबीसीवर कर अधिकाऱ्यांनी …
Read More »
Marathi e-Batmya