Tag Archives: निर्मला सीतारामण

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्याच्या तारखेच्या घोषणेची सध्या उद्योगजगताकडून वाट पाहत असताना, लॉजिस्टिक उद्योगाला नव्याने स्थापन झालेल्या NDA सरकारकडून धोरण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत भारत ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी, लॉजिस्टिक उद्योग विकास उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावणार असल्याचे उद्योग जगतातील उद्योगपतींकडून सांगण्यात येत …

लोकसभा निवडणूकीचा निकाल जाहिर होवून काही तासांचाच अवधी लोटला आहे. तोच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक निकाला आधी गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेअकर मार्केट मधील माहिती जाहिर करत ३० लाख कोटी रूपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याचा खळबळजनक घोटाळा केला असून त्याची जेपीसी …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सांगितले की, बाजारातील स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरण आणि कर-संबंधित स्थिरता सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुंबईत बीएसईने आयोजित केलेल्या ‘विकसित भारत २०४७- व्हिजन फॉर इंडियन फायनान्शियल मार्केट्स’ या कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन म्हणाले की, सरकारची रणनीती गुंतवणुकीच्या नेतृत्वाखालील वाढीवर केंद्रित आहे आणि कल्याणकारी घटकांसह सर्वसमावेशकतेवर …

बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचे काम आता वेग घेत असल्याचे दिसते आणि येत्या काही महिन्यांत ते स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे. “जीएसटी अपील न्यायाधिकरण लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हे वर्षाच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला केले जाण्याची शक्यता आहे, “अद्ययावत …