Tag Archives: अर्थ विभाग

राज्यातील महायुती सरकारकडून एकापेक्षा एक घोषणा केल्या जात आहेत. जसे काही राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ढिगारा लागला आहे. खर्च करायला योजना नाही अशा थाटात राज्य सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. तसेच मागील काही दिवसात राज्यात मान्सूनच्या पावसाने शेतकऱ्यांसह सर्व जनतेला गारठून टाकलं आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यास राज्य …

१७ ऑगस्ट रोजी अर्थ मंत्रालयाने असे प्रतिपादन केले की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे दोन-स्तरीय रचनेत होणारे सुसूत्रीकरण आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असेल, ज्यामध्ये उच्च वापरामुळे महसुलातील कोणतीही कमतरता भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की हा उपाय – ज्याचा काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे की दरवर्षी जीडीपीच्या ०.२-०.४ …

देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आले. त्या राज्यात धार्मिक आणि जातीय समीकरण बिघडविण्याचे काम केले आहे. त्यात आता भाजपाला साथ देणाऱ्या त्यांच्या मित्र पक्षांकडूनही धार्मिक आणि जातीयवाद वाढीला हातभार लावण्याचे काम सुरु केले असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाटाची स्थिती असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि …

भारतीय निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यात युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कथित भूमिकेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात असे उघड झाले आहे की २०२३-२४ मध्ये युएसऐड एजन्सीने ७५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या सात प्रकल्पांना निधी दिला होता. २०२३-२४ च्या अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, सध्या, भारत …

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही नागेश्वरन यांनी आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत बोलताना नियमांना सुव्यवस्थित करणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि अधिक व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत आर्थिक वाढ आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे उद्दीष्ट असल्याचे सांगितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू …

रिअल इस्टेट व्यवहारातून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर आकारणीत सुधारणा करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावरील चिंतेमुळे सरकार काही सवलती देऊन दूर करू शकते. या संदर्भात झालेल्या चर्चेशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार, २३ जुलै २०२४ ऐवजी पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून नवीन LTCG व्यवस्था प्रभावी होईल. सरकार नवीन शासनामध्ये इंडेक्सेशन …

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …