प्रस्तावाचा पत्ता नाही आणि मंत्री म्हणतो, फाईल पाठविली, निधी का देत नाही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयएएस अधिकाऱ्याला बोलावून विचारणा

राज्यातील महायुती सरकारकडून एकापेक्षा एक घोषणा केल्या जात आहेत. जसे काही राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ढिगारा लागला आहे. खर्च करायला योजना नाही अशा थाटात राज्य सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. तसेच मागील काही दिवसात राज्यात मान्सूनच्या पावसाने शेतकऱ्यांसह सर्व जनतेला गारठून टाकलं आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यास राज्य सरकारला मर्यादा येत आहे. तसेच तिजोरीतील वाढता खडखडटामुळे मदत जाहिर करण्यासही मोठ्या प्रमाणात हात आखडता घ्यावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठी मजेशीर घटना घडल्याची चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात ऐकायला मिळत आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत प्रमुख विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा सुरु झाली. त्यावेळी राज्याच्या मार्केटिंग फेडरेशनचे विभागाचे मंत्री जे भाजपातील कोट्यातील मंत्री आहेत. त्यांनी थेट अजित पवार यांच्या अखत्यारितील अर्थखात्याचा विषय उपस्थित केला. तसेच अर्थ खात्याकडे एका संबधित कामाचा प्रस्ताव पाठवूनही अर्थ खात्याकडून निधी मंजूर केला जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

तसेच त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्र्याकडे याबाबतची सविस्तर माहिती विचारली. त्यावर मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्र्याने सविस्तर प्रस्तावाची माहिती देत तसा प्रस्ताव पाठविला असून तो अद्याप मंजूर करण्यात येत नसल्याचे सांगितले.

त्यावर अर्थ विभागाच्या खर्च (एक्सपेंडिचर) विभागाच्या आयएएस अधिकाऱ्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर होण्याचे फर्मान सोडले. त्यावर सदर आयएएस अधिकारीही लगबगीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर झाले. त्यावर खर्च विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या अन्य काही अधिकाऱी कर्मचाऱ्यांनाही मंत्रिमंडळ बैठकीत हजर राहण्याचे फर्मान सुटले. त्यावर वित्त विभागाच्या आयएएस अधिकाऱ्यासह इतरही अधिकाऱ्याकडे यासंदर्भातील विचारणा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी सुरु केली. त्यावर अधिकारी आणि आयएएस अधिकाऱ्याने मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्री कार्यालयाकडून असा कोणताही प्रस्ताव किंवा फाईल वित्त विभागाकडे आलेला नसल्याचे सांगितले. त्यावर संबधित मंत्र्याने त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले.

मात्र त्या अधिकाऱ्याच्या खुलाश्याने संबधित मंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यावर अवाक होण्याची पाळी. ज्या फाईली-प्रस्ताव मंजूर केला जात नाही. म्हणून मंत्र्याने वित्त विभागाच्या आयएएस अधिकाऱ्याला आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करायला भाग पाडले. त्या मंत्र्याच्या स्टाफनेच अद्याप प्रस्ताव तयार केला नसल्याचा खुलासा केला. तसेच तो प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे उत्तर देताच संबधित खात्याच्या मंत्र्याला कपाळावर हात मारून घ्यायचेच बाकी ठेवले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या खमंग घटनेची चांगलीच चर्चा मंत्रालयात सुरु असल्याचे ऐकायला मिळाले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *