Marathi e-Batmya
Related Articles
देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आले. त्या राज्यात धार्मिक आणि जातीय समीकरण बिघडविण्याचे काम केले आहे. त्यात आता भाजपाला साथ देणाऱ्या त्यांच्या मित्र पक्षांकडूनही धार्मिक आणि जातीयवाद वाढीला हातभार लावण्याचे काम सुरु केले असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाटाची स्थिती असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरु करण्यात आलेल्या अनेक योजनांना विद्यमान महायुतीच्या सरकारने कात्री लावली आहे.
मात्र लोकसभा निवडणूकीत दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने विधानसभा निवडणूकीपूर्वी मध्य प्रदेशने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या धर्तीवरही महाराष्ट्रातही महायुती सरकारकडून सुरु करण्यात आली. तसेच निवडणूकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना १५०० रूपये ऐवजी २१ रूपयांचा हप्ता देणार असल्याची घोषणाही केली. मात्र १५०० रूपये तर सोडाच आता ५०० रूपये देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. तसेच लाडक्या बहिणींमध्येही जातीयवाद सुरु केल्याचे दिसून येत आहे.
विधानसभा निवडणूकीपूर्वी राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी १५०० रूपये देण्यासाठी राज्याच्या वित्तीय विभागाने स्वतंत्र हेड अर्थात खर्च खात्याची निर्मिती करत काही हजार कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. परंतु राज्याच्या तिजोरीत खडखडट निर्माण होत असल्याने या निधीसाठी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीप्रमाणे आदिवासी विभागाचा आणि सामाजिक न्यायविभागाचा निधी लाडक्य बहिणींसाठी वळविला आहे. तसेच या अनुषंगाने तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. मात्र हा निधी वळविताना मात्र सामाजिक न्याय विभागाकडून वळता करण्यात येणारा निधी हा फक्त अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध महिलांसाठीच वापरण्यात येणार असल्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. यासाठी सामाजित न्याया विभागाकडून ३००० हजार कोटींच्या रक्कम वळती करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागापाठोपाठ अजित पवार यांच्या अर्थ विभागाने आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपये आणि सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटी ३० लाख रुपये निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे.
निती आयोग काय म्हणते?
२००४ च्या निती आयोगाच्या निर्णयानुसार देशातील कोणत्याही राज्य सरकारकडून आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर कारणास्तव वळविता येणार नाही. तसेच एखाद्या महत्वाच्या कारणासाठी वळता केल्यास ती रक्कम पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून ती पुन्हा देण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
किती राज्यांनी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी बाबत कायदा केला
देशातील तीन राज्यांनी आदिवासी आणि अनुसूचित जाती साठी घटनात्मक तरतूदीनुसार करण्यात आलेला निधी इतर कामासाठी वाळविला जाऊ नये यासाठी ओरिसा, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्य सरकारने या दोन्ही विभागांचा निधी त्याच्यांच कल्याणाच्या विकास कामासाठी वारण्यात यावा आणि या दोन्ही विभागाचा निधी त्याच विभागासाठी वापरावा यासाठी नव्याने कायदा करण्यात आला.
परंतु या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने असा कायदा करण्याची घोषणा केली. परंतु वास्तविक तसा कायदा अस्तित्वात आणला नाही.
आदिवासी विभागासंदर्भात शासन निर्णय
सामाजिक न्याय विभाग
