Marathi e-Batmya
Related Articles
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने अलीकडेच तामिळनाडू सरकारला इयत्ता तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रमात डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्यावरील धडे समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत [राजेश विरुद्ध तामिळनाडू राज्य].
३० एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी निर्देश दिले की, अभ्यासक्रमात डॉ. आंबेडकरांची भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भूमिका, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वासाठीचे त्यांचे योगदान, स्वातंत्र्य चळवळ आणि राष्ट्र उभारणीतील त्यांची भूमिका तसेच कायदा, अर्थशास्त्र आणि सामाजिक विचारांमधील त्यांचे विद्वत्तापूर्ण कार्य यांचा समावेश असला पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्देश “घटनात्मक शिक्षणा”साठी आहे, राजकीय गौरवीकरणासाठी नाही. प्रशासकीय व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून, २०२७-२०२८ या शैक्षणिक वर्षापासून हे बदल लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
“राज्याला एखादे विशिष्ट धोरण अवलंबण्याचा आदेश देणे किंवा शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात काय असले पाहिजे हे सक्तीने ठरवणे, हे न्यायपालिकेचे काम नाही याची या न्यायालयाला पूर्ण जाणीव असली तरी, बंधुत्वाचे घटनात्मक मूल्य योगायोगावर किंवा सामाजिक संक्रमणाच्या अनिश्चिततेवर सोपवता येणार नाही, यावर जोर देणे या उच्च न्यायालयाला भाग पडले आहे,” असे एकल न्यायाधीशांनी म्हटले.
शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले असून, त्यांना अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुपालनासाठी हे प्रकरण २१ जानेवारी, २०२७ रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
शिवगंगाई जिल्ह्यातील २०१८ च्या एका घटनेतून उद्भवलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने डॉ. आंबेडकरांच्या जयंती सोहळ्यादरम्यान त्यांचे पोस्टर फाडले होते, त्यावर लघवी केली होती आणि त्या कृत्याचा व्हिडिओ व्हॉट्सॲपवर प्रसारित केला होता.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यात आला होता आणि हे प्रकरण विशेष न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित होते.
जरी दोन्ही पक्षांनी तडजोड केली असली तरी, न्यायालयाने ती तात्काळ स्वीकारली नाही. त्याऐवजी, न्यायालयाने सुधारणावादी दृष्टिकोन स्वीकारला.
पूर्वीच्या एका आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने आरोपीला डॉ. आंबेडकरांवरील पुस्तके वाचण्याचे, शालेय विद्यार्थ्यांना प्रती वितरित करण्याचे, तक्रारदाराला दिलेली नुकसान भरपाई परत करण्याचे, अड्यार कर्करोग संस्थेला खर्च देण्याचे आणि तोंडी मूल्यांकनासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतरच्या सुनावणीत, उच्च न्यायालयाने बंद खोलीत संवाद साधला आणि आरोपीने डॉ. आंबेडकरांचे जीवन आणि योगदान समजून घेतले असून त्याने खरा पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे आढळले.
या प्रकरणात व्यापक घटनात्मक मूल्यांचा समावेश असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या राष्ट्राने दिलेल्या घटनात्मक वचनाचे प्रतीक आहेत… त्यांच्या प्रतिमेचा अपमान करणे म्हणजे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या मूल्यांप्रति उदासीनता दर्शवणे होय,” असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
त्याच वेळी, उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सुधारणात्मक उपायांमुळे कायद्याचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात साध्य झाला आहे.
“सध्याचे प्रकरण केवळ तडजोडीच्या टप्प्याच्या पलीकडे गेले आहे. कायद्याचा सुधारणात्मक उद्देश आधीच मोठ्या प्रमाणात साध्य झाला आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
तडजोड, आरोपीचे वर्तन आणि तक्रारदाराची संमती यांची दखल घेऊन, न्यायालयाने फौजदारी कारवाई रद्द केली आणि खटला पुढे चालवल्याने कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही, असे मत मांडले.
उच्च न्यायालयाने यावरही जोर दिला की, शिक्षणाच्या माध्यमातून घटनात्मक साक्षरतेला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि असा इशारा दिला की, तरुण नागरिकांमधील अज्ञान पूर्वग्रह आणि सामाजिक विभाजनास कारणीभूत ठरू शकते.
“म्हणूनच, हे न्यायालय तामिळनाडू राज्याला हे आठवण करून देणे आवश्यक मानते की, घटनात्मक साक्षरता ही केवळ एक दिखाऊ आकांक्षा नाही. ती राज्याच्या सामाजिक जबाबदारीचा एक भाग आहे. एक कल्याणकारी राज्य नागरी शिक्षण, घटनात्मक स्मृती आणि सामाजिक नीतिमत्तेकडे दुर्लक्ष करून स्वतःला प्रशासन आणि पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित ठेवू शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती गौरी यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील एन. आनंद कुमार यांनी केले.
राज्याचे प्रतिनिधित्व सरकारी वकील (गुन्हेगारी बाजू) एम शक्ती कुमार यांनी केले.
वास्तविक तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व वकील एस पॉल मुरुगन यांनी केले.
