Tag Archives: एसआरए

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या …

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर …

मुंबई स्लम-फ्री करायची असेल, पुनर्विकास जलद करायचा असेल, तर आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नकोत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी, तरच स्लम-फ्री मुंबईचे स्वप्न साकार होईल. तसेच नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हे परिवर्तन साध्य होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री …

मुंबईमध्ये अनेक चाळी आणि वसाहतींचा पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येते. या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत लवकरच कायदा करणार, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी ताडवाडी येथील बीआयटी इमारतीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला …

मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरांवर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्यास धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजिकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण …

विशेषतः झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि विकासकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे ‘वैधानिक कर्तव्य’ आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेसाठी सुरुवातीला कामावर असलेल्या विकासकाला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे  एकल न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी …

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …

झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात झोपू योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना – हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना – हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न …