Tag Archives: ओबीसी आरक्षण

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवणे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. ओबीसींच्या हक्काचे रक्षण करण्याबरोबरच सर्व समाजाला न्याय देण्याचे काम आम्ही मिळून करू, जीवात जीव असेपर्यंत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणार,असा विश्वास देत जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय …

राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे मात्र आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वयंघोषित नेत्यांवर घणाघात केला. ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचावासाठी तसेच या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आज अंबड …

मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापले असतानाच आता ओबीसी नेत्यांनीही पुढाकार घेत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे . मराठा नेत्यांकडून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना टार्गेट करून निवडणुकीत पाडण्याचा ईशारा दिला गेल्याने आता भुजबळांच्या मदतीला ओबीसी नेतेही उतरले असून भुजबळांना पडल्यास राज्यात ६० टक्के लोकसंख्या असलेले ओबीसी, मराठ्यांचे १६० …

मराठा-कुणबी समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण देणार असल्याच्या मुद्यावरून ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. तसेच राज्य सरकारवर आणि मराठा आरक्षणाचे पुरस्कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवरही टीका करण्यास सुरुवात केली. तसेच राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या संघटनेकडूनही राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका करण्यात येत आहे. त्यातच आज दिवाळीच्या दिवशी मनोज जरांगे …

बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही तत्काळ जातनिहाय गणना जाहीर करा आणि राज्यातील जातीय विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा अशी मागणी जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय महासचिव तथा आमदार कपिल पाटील यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पत्रही लिहिले. गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी …

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे याप्रश्नी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण पुकारले होते. पण ऐन दिवाळीत आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील नागरिकांचे तोंड कडू व्हायला नको म्हणून यावर तोडगा काढत २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत राज्य सरकारला दिली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला. या आरक्षणाच्या …