Tag Archives: कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती जस्ती चमलेश्वर म्हणाले, तर राष्ट्रपती, राज्यपालांना निर्देश देणे… संसदेने मंजूर केलेला कायदा असैविधानिक ठरविण्याचा अधिकार तर निर्देशाचा अधिकारही

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

Read More »

काँग्रेसच्या त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नाहीच, थेट तारीख १९ मार्चला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त निवड समितीतप्रकरणी दाखल केली होती याचिका

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची मुदत संपल्याने त्यांना नुकताच निरोप देण्यात आला. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच संध्याकाळीच निवड समितीची बैठक पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आली. निवड समितीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. मात्र यासंदर्भातील …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, घराची विक्री बॉम्बे स्टॅम्प काद्यानुसारच मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतरच मालमत्तेचा ताबा दिला जाऊ शकतो

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१४ फेब्रुवारी) असे निरीक्षण नोंदवले की मालमत्तेच्या ताब्याचे हस्तांतरण निर्दिष्ट करणारा विक्रीचा करार ‘कन्व्हेयन्स’ मानला जाईल आणि बॉम्बे स्टॅम्प कायद्यानुसार स्टॅम्प ड्युटीच्या अधीन असेल. व्यवहारावर नव्हे तर कागदपत्रांवर (करारावर) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे म्हटले की विक्री कराराने खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा दिला तर …

Read More »

नाना पटोले यांचा आरोप, … शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याची नरेंद्र मोदींची तयारी !

शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा (MSP) कायदा करावा या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे शेतकरी दिल्लीत पोहचू नयेत म्हणून हुकूमशाही मोदी सरकारने रस्त्यावर खिळे ठोकले आहेत, सिमेंटच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते. आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याची तयारीही …

Read More »

महाराष्ट्र बोव्हाइन ब्रीडिंग अधिनियम करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालक यांच्यासह एकूणच जनतेच्या सर्वांगीण हिताचा निर्णय घेत राज्य शासनाने पशुउत्पादकत्ता व गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी एक क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे, तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र आणि या संबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन …

Read More »

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार ? प्रस्ताव तयार असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १० दिवसांनी फाईलीवर सही केली

मागील काही वर्षांमध्ये देशातील अनेक स्थळांचे आणि ठिकाणांची नावे भाजपा सरकारांनी किंवा केंद्र सरकारने बदलल्याचे पाह्यले. पण शहर, शहरांतर्गत आणि जिल्ह्याची नावे बदलण्यासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला जातो. परंतु शहराचे नामांतर करायचे असेल तर नियम वेगळे आहेत आणि जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असेल तर त्याचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे शहर आणि …

Read More »