Tag Archives: गाझा

इस्रायली सैन्याने शनिवारी (२५ ऑक्टोबर २०२५) मध्य गाझामधील एका व्यक्तीवर “लक्ष्यित हल्ला” केला, जो इस्रायली सैन्यावर हल्ला करण्याचा विचार करत होता, असे इस्रायली सैन्याने सांगितले. गाझा पट्टीतील युद्ध सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमास यांच्यात अमेरिकेने पाठिंबा दिलेला युद्धबंदी लागू आहे, परंतु दोन्ही बाजूंनी …

शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण करण्यासाठी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू सभागृहात दाखल झाले तेव्हा अनेक राजदूतांनी सभात्याग करत त्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या केल्या. गाझामधील लष्करी कारवाईमुळे इस्रायलला जागतिक पातळीवर एकटे पडावे लागत असल्याने हा सभात्याग करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या बेंजामिन नेतन्याहू यांनी घोषणा केली की, …

संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकशी आयोगाने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर २०२५) असा निष्कर्ष काढला की इस्रायलने गाझामध्ये नरसंहार केला आहे आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासह उच्च इस्रायली अधिकाऱ्यांनी या कृत्यांना चिथावणी दिली होती. त्यांनी त्यांच्या नरसंहाराच्या निष्कर्षांना समर्थन देण्यासाठी हत्याकांडाचे प्रमाण, मदत अडथळे, जबरदस्तीने विस्थापन आणि प्रजनन क्लिनिकचा नाश यांची उदाहरणे उद्धृत केली …

पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी मंगळवारी सांगितले की, इस्रायल गाझामध्ये युद्धबंदीला सहमती देत नाही आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी पावले उचलत नाही तोपर्यंत युके सप्टेंबरमध्ये पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देईल. स्टारमर यांनी गाझामधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी उन्हाळी मंत्रिमंडळाच्या दुर्मिळ बैठकीसाठी मंत्र्यांना बोलावले. केअर स्टारमर यांनी इस्त्रायला सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेसमोर ब्रिटन पॅलेस्टाइन राज्याला …

हमासच्या हल्ल्याला प्रतित्युर म्हणून इस्त्रायलने सुरु केलेल्या गाझा पट्टीवरील हल्ले काही केल्या थांबवायला तयार नाही. इस्त्रायलने हमासच्या नायनाटासाठी गाझापट्टीवर हल्ले आज २९ दिवशीही कायम ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिका, युरोपमधील अनेक देशांनी इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहु यांना मानवी वस्त्यांवर हल्ले करू नका असे आवाहन केलेले असतानाही हे हल्ले सुरुच ठेवले. …

सध्या मध्य पूर्वेत हमास आणि इस्त्रायल दरम्यान उडालेल्या युध्दाच्या भडक्याने आंतराराष्ट्रीयस्तरावर सरळ सरळ दोन तट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच या युध्दाच्या मुद्यावरून युनोच्या आमसभेच्या मतदानावेळी भारत सरकार गैरहजर राहिला. भारत सरकारने गैरहजर राहण्याचे समर्थन करताना मानवीदृष्टीकोनातून युध्दबंदीचा प्रस्ताव या सभेत आणण्यात आला नाही. उलट ७ ऑक्टोंबर रोजी हमास …