ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ५० टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित ५० टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन २०२२ पासून सुधारित किमान वेतन …
Read More »सरकारची न्यायालयात माहिती, बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …
Read More »पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीतील विसंगती दूर करणार पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीमध्ये विसंगती दूर करून दिलासा देण्यात येईल. हा कृषी क्षेत्रातील व्यवसाय असून त्यानुसार ठराविक एकसमान दराने कर आकारण्यासाठी कार्यवाही केली जावी, अशा सूचना महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या. कुक्कुट पालकांच्या विविध मागण्याबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली …
Read More »२ हजार ३५९ ग्रामपंचायतींसाठी ५ नोव्हेंबरला मतदान ३ हजार ८० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील मतदान
राज्यभरातील सुमारे २ हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आणि २ हजार ९५० सदस्य पदाच्या; तर १३० सरपंचांच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवणुकांसाठी ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मतदान होणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले की, संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात आजपासून …
Read More »
Marathi e-Batmya