Marathi e-Batmya
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची माहिती, जामीनासाठी वेगळा कायदा आणणार नाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतंर्गत केंद्राची न्यायालयात माहिती
