वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्याने, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उद्योगपतींपैकी ९४% भारतातील सध्याच्या आयकर कायद्याच्या सुलभीकरणाच्या गरजेवर एकमताने सहमत आहेत. “कर कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि करपात्र उत्पन्नाची गणना करणे आणि देय कर हे सुधारणेची गरज असलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ठळक केले आहेत,” …
Read More »
Marathi e-Batmya