Marathi e-Batmya
क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी बँकिंग वापरकर्त्यांचा आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा आरबीआयने बचाव केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की संसदेने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (नियमन) कायदा, २००५ लागू करण्यामागील नेमका उद्देश हाच होता आणि कंपन्यांना यासाठी कर्जदारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बेंगळुरू येथील उद्योजक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणार्थी असलेले …
Read More »कर्जदाराची रेटींगला परवानगी घेण्याची गरज नाही आरबीआयची न्यायालयात माहिती सीबील स्कोअर क्रेडिट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारणेनंतर आरबीआयचा खुलासा
