उत्तर प्रदेशातील १६,००० मदरशांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २००४ च्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की मदरसा कायदा, ज्या मर्यादेपर्यंत तो ‘फाजिल’ आणि ‘कामील’ पदवीच्या संबंधात उच्च शिक्षणाचे नियमन करतो, तो युजीसी …
Read More »
मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी १५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने …
Read More »
मुंबई नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो म्हणाले की, आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राने मदरसांचे मॅपिंग (सर्वेक्षण) सुरू केले आहे. आतापर्यंत १२ जिल्ह्यांतून प्राथमिक माहिती येऊ लागली आहे. येत्या तीन महिन्यांत मॅपिंगच्या कामाला गती मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्येही मदरशांचे मॅपिंग केले जात आहे. मनोरंजन क्षेत्रात बालहक्कांचे …
Read More »
Marathi e-Batmya