महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील ‘देशद्रोही’ विनोदामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेला स्टॅड अप काँमेडियन कुणाल कामरा याने मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मागितला. २८ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने कामरा यांना ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तात्पुरता अटकपूर्व जामीन आरोपींना त्यांच्या गृह राज्याबाहेर एफआयआर नोंदवला असला …
Read More »स्टॅण्ड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा ७ एप्रिल पर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर
शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल मुंबईत दाखल झालेल्या खटल्यात विनोदी कलाकार कुणाल कामरा यांना मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कुणाल कामरा यांना त्यांच्याविरुद्धच्या कथित धमक्यांबद्दल महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये जाण्यास असमर्थ असल्याचे न्यायाधीश सुंदर मोहन यांनी नमूद केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. “याचिकाकर्त्याने अर्थात …
Read More »तुरुंगातील कैद्यांना जातीनुसार वागणूक, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, तर्क स्विकारार्ह नाही मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
प्रचलित जात-आधारित पृथक्करण असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जातीवर आधारित तुरुंगातील कैद्यांना वागणूक ही चुकीचे असून तसा तर्क स्विकारणे हे अमेरिकेतील वंशाधिरीत तर्काकडे नेणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. यासंदर्भात द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा ईशा फांऊडेशनवरील कारवाईस मज्जाव पोलिस लष्कराला अशा संस्थेत प्रवेश देऊ शकत नाही
सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला …
Read More »चाईल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले? सविस्तर वाचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला बाजूला
चाईल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करण्याच्या कोणत्याही हेतूशिवाय केवळ त्याची साठवणूक किंवा स्टोअर करून ठेवणे हा लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोस्को POCSO कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २३ सप्टेंबर रोजी निकाल देताना सांगितले की, चाईल्ड पोर्नोग्राफी तातडीने डिलीट न करता किंवा …
Read More »
Marathi e-Batmya