Tag Archives: महसूल विभाग

गेल्या दोन दिवसांपासून अजित पवार यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची जोरदार चर्चा पहायला मिळत आहे. पार्थ पवार यांच्या नावे झालेल्या मोठ्या जमिन व्यवहारात व्यवहाराचं मूल्य स्टॅम्प ड्युटी चुकविण्यासाठी कमी दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीने वृत्त दाखविल्यानंतर त्यावर राजकिय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरु झाले. दरम्यान …

महसूल विभाग राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा असून गतिमानता, पारदर्शकता व तत्परतेने सेवा देणारा विभाग म्हणून याची ओळख आहे. सध्या राज्यातील जनतेला सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा हा विभाग असून अधिक लोकाभिमुखतेसाठी महसूल परिषदेत अभ्यास गटांनी सादर केलेल्या शिफारशी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिशादर्शक ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी …

शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पाणंद रस्ते, घरकूल आणि विहिरींच्या बांधकामासाठी लागणारी खडी आणि माती रॉयल्टी फ्री उपलब्ध करून देण्याचा आदेश शासनानं जारी केला आहे. महसूल आणि वन विभागानं हा शासन निर्णय जारी केला असून, यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मोठा …

राज्यात तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीच्या दिवशी मोठ्या थाटामाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आता महाराष्ट्र बदलणार अशी घोषणा केली. इतकेच काय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सुरात सुर मिसळत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तर अर्थसंकल्प सादर करताना अशीच घोषणा केली. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल …

राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या आणि भाजपा प्रणित महायुती सरकारला लोकांनीच निवडूण दिले असल्याचा दावा भाजपासह महायुतीतील सर्वच पक्षांनी केला. मात्र विरोधकांकडून ईव्हीएम मशिन्समधून घोटाळा करून निवडूण आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मंत्रालयातील सर्वसामान्य जनतेची गर्दी कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात नवी सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवेश पद्धत …

शासनामार्फत वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण, दि. १६.०२.२०२४ व शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे धोरण, दि. १५.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप हरकती/ सूचनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही …

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा ​​आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटी CBDT इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाबाबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, सीतारामन यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा …

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे …