Tag Archives: महाराष्ट्र

राज्यातील निर्यात क्षेत्राला गती देऊन, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे राज्यात अंदाजे रुपये २५,००० कोटी गुंतवणूक होईल. हे धोरण कालावधीमध्ये सन २०२७-२८ पर्यंत राबविण्यात येईल. सध्या …

मुंबई नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो म्हणाले की, आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राने मदरसांचे मॅपिंग (सर्वेक्षण) सुरू केले आहे. आतापर्यंत १२ जिल्ह्यांतून प्राथमिक माहिती येऊ लागली आहे. येत्या तीन महिन्यांत मॅपिंगच्या कामाला गती मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्येही मदरशांचे मॅपिंग केले जात आहे. मनोरंजन क्षेत्रात बालहक्कांचे …

महाराष्ट्र शासनाचे रोखे, २०३३ च्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४६ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार …

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजपासून दोन दिवसांच्या काश्मीर दौऱ्यावर असून आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्यांचे श्रीनगर येथे आगमन झाले. सरहद संस्थेमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित हम सब एक है या कार्यक्रमासह कारगिल आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे उद्घाटन, युद्ध स्मारकाला भेट, जवानांशी आणि काश्मीर मधील मराठी कुटुंबियांशी संवाद आदी कार्यक्रम आयोजित …

केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी देशातील पहिली राज्यस्तरीय “भूस्खलन देखरेख आणि अभ्यास संस्था” स्थापन करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ॲड आशिष शेलार यांच्या मागणीवर दिली आहे. महाराष्ट्रात पावसाळयात भूस्खलनाच्या घटना दरवर्षी घडत असून माळीन, तळीये नंतर या पावसाळयात खालापूर येथील इर्शाळवाडी येथे भूस्खलन होऊन शेकडो …

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेच चिघळवला आहे. भाजपा आरक्षण विरोधी पक्ष आहे त्यामुळे त्यांना आरक्षण द्यायचेच नाही. केंद्रात ९ वर्षांपासून भाजपाचे सरकार आहे पण त्यांनी निर्णय घेतला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भाजपाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर संसदेच्या विशेष अधिवेशनातच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय …