Tag Archives: राष्ट्रपती

वीर बालदिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते २० मुलांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार २०२५ ने सन्मानित करण्यात आले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगिरीसाठी महाराष्ट्राच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील अर्णव महर्षीला गौरविण्यात आले. महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सात …

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी सबरीमाला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिराला ऐतिहासिक भेट दिली, प्रख्यात टेकडीवरील मंदिरात प्रार्थना करणारी पहिली महिला राज्यप्रमुख ठरली. मंदिराला भेट देणाऱ्या त्या भारताच्या फक्त दुसऱ्या राष्ट्रपती आहेत; माजी राष्ट्रपती व्हीव्ही गिरी यांनी यापूर्वी १९७० मध्ये भेट दिली होती. मासिक पाळीच्या वयाच्या (१०-२०) महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यावरील …

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची निवड उपराष्ट्रपती पदी झाली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल रिक्त झाले. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना त्यांच्या स्वतःच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे कार्य पार पाडण्यासाठी नियुक्त केले. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी गुरुवारी (११ सप्टेंबर २०२५) देशाचे पुढील उपराष्ट्रपती म्हणून …

शिक्षकांचे समाजातील स्थान सर्वोच्च असून शिक्षक मुलांमध्ये आत्मसन्मान आणि सुरक्षितता जागवतात. त्यांचे यश हेच शिक्षकांचे खरे बक्षीस आहे. राष्ट्रीय शिक्षा धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीत शिक्षणाला आनंददायी बनवण्यावर भर देत बालिका शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. “भारताला कौशल्याची राजधानी आणि सुपर पॉवर बनवण्यात शिक्षकांची भूमिका निर्णायक आहे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची …

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …

भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat 2047) होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ  राहणार आहे. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा …