Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

एखाद्या व्यक्तीबद्दल तो एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही आणि त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे घर पाडता येणार नाही असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी आर गवई आणि के विश्वसनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई प्रकरणावरील सुनावणी …

९ ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन कामकाजाचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग थांबवण्याची पश्चिम बंगाल सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान लाईव्हस्ट्रीमिंग थांबविण्याबाबतची …

दिल्लीतील लीकर पॉलिसी प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असताना सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. या अटकेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा युक्तीवाद फेटाळून लावत आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. त्याचबरोबर पुन्हा अरविंद केजरीवाल यांना जामीनासाठी पुन्हा ट्रायल न्यायालयात पाठविले जाणार नसून केजरीवाल यांना मेरिटच्या आधारेच …

देशाच्या राजघटनेत न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवत न्यायपालिकेने दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविली आहे. तसेच कार्यकाळी मंडळ म्हणून कार्यरत असलेल्या राजकिय अर्थात सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारीही एकप्रकारे न्यायपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. या सगळ्या घटनात्मक तरतूदी असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी बसविण्यात आलेल्या गणपतीच्या पुजनासाठी …

दिल्ली लीकर पॉलिसी प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा सीबीआयने अटक केली. या अटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर फटकारत ताशेरे ओढले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा तुम्ही कोठडीत असाल… तुम्ही त्याला पुन्हा अटक करत असाल, तर तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काहीतरी आहे, …

मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी …

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे …

नवी दिल्लीतील कथित लीकर पॉलीसी प्रकरणी तेलंगणा राष्ट्र समिती तथा टीआरएसच्या नेत्या के कविता अर्थात कलवकुंतला यांना ईडी आणि सीबीआयने अटक केली होती. या लीकर पॉलिसी घोटाळ्यातील के कविता यांच्या निमित्ताने पहिली अटक करण्यात आली. के कविता यांना अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) …

कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संबंधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली असून या प्रकरणात जामीन मागितला आहे आणि आणखी …

सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्याविरुद्ध नवीन हिंडेनबर्ग संशोधन आरोपांमुळे “संशयाचे वातावरण” निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे न्यायालयाला अदानी समूहाविरुद्धचा तपास पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याचे निष्कर्ष घोषित करा अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते-व्यक्तिगत, अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल …