Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे.
आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील अरवली पर्वतरांगेचे वैज्ञानिक मूल्यांकनाद्वारे संरक्षण केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नेहमीच ‘हरित अरवली’ला प्रोत्साहन दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, सरकारच्या हरित चळवळीला अशा प्रकारची मान्यता मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने केवळ खाणकामाशी संबंधित समस्यांची तपासणी करण्याच्या मर्यादित उद्देशाने एक तांत्रिक समिती स्थापन केली. ‘१००-मीटर’ निकषावरील वादाबद्दल स्पष्टीकरण देताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, याचा अर्थ टेकडीच्या वरपासून खालपर्यंतचे मोजमाप आहे. एनसीआर प्रदेशात कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामाला परवानगी नाही, यावर भर दिला.
भूपेंद्र यादव यांनी पुढे सांगितले की, या निकालात हा मुद्दा स्पष्टपणे परिभाषित केला आहे, आणि परिच्छेद ३८ मध्ये नमूद केले आहे की, अत्यावश्यक गरज वगळता कोणतीही नवीन खाणकाम लीज मंजूर केली जाणार नाही. अरवली पर्वतरांगेत २० वन्यजीव अभयारण्ये आणि चार व्याघ्र प्रकल्प आहेत, असे सांगून त्यांनी तिच्या पर्यावरणीय महत्त्वावर अधोरेखित केले.
भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या प्रकरणाभोवतीच्या खोट्या आरोपांना आणि गैरसमजांना संबोधित केले आहे आणि ते दूर केले आहे. न्यायालयाने अरवलीच्या वैज्ञानिक व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थापन योजनेची शिफारस केली आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले, ज्यामुळे सरकारच्या अभ्यासाला आणि संवर्धनाच्या प्रयत्नांना मान्यता मिळाली आहे.
दरम्यान, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेतील १०,००० टेकड्यांवरील खाणकाम क्रियाकलापांमुळे तिचा विनाश होत आहे आणि ते थांबवले पाहिजे.
केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने (CEC) सर्वोच्च न्यायालयामार्फत हे प्रकरण थांबवण्याची मागणी केली. तथापि, केंद्राने असा युक्तिवाद केला की, रिचर्ड बर्फी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राजस्थानमध्ये लागू केलेल्या ‘१००-मीटर टेकडी’च्या तत्त्वानुसार, केवळ १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या भूभागांनाच अरवलीचा भाग मानले पाहिजे.
