Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने आता कोणताही विलंब न करता व कोणतीही पळवाट न शोधता या निवडणुका घेऊन नगरसेवक, महापौर, सभापती पदांचे पूर्ववैभव आणावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे …

गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र …

राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणूक घेण्यात यावी असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आज विशेष आनंद होत आहे. या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. “जे के …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे २०२५) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी), ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन बालवाडी शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक अर्थात एनकांऊटरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी सोमवारी (५ मे, २०२५) सांगितले की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका १३ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे वक्फ कायदा प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जाणार असल्याचे सांगितले. कार्यवाहीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले …

सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या २०२२ च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे का हे ठरवण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची पुनर्रचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयालचे न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांचे पुनर्गठित खंडपीठ २०२२ च्या निकालाचा …

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हद्दपारीचे आदेश देण्यात आलेले तो आणि त्याचे सहा जणांचे कुटुंब प्रत्यक्षात वैध पासपोर्ट आणि आधार कार्ड असलेले भारतीय नागरिक आहेत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे आणि इतर संबंधित तथ्ये पडताळण्याचे निर्देश दिले आणि …

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, असे म्हटले की अशा कृतीमुळे सैन्याचे मनोबल खचेल. याचिकाकर्त्यांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची “संवेदनशीलता” तपासली पाहिजे होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, अशा जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदार …

२५ वर्षीय देवा पारधी या तरुणीच्या कोठडीतील छळ आणि हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) मध्य प्रदेश राज्याविरुद्ध मौखिक कडक टिप्पणी करत राज्य सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत फटकारले. देवाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देवाला चोरीच्या एका प्रकरणात त्याच्या काका …