Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ जानेवारी) सांगितले की ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसी) दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीपासून घेणार आहे. पाच वेगवेगळ्या तथ्यात्मक पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेल्या ५ प्रकरणांमध्ये, सामान्य मुद्दा असा आहे की पीसी कायद्याअंतर्गत पूर्व मंजुरी …

डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा पदभार स्वीकारण्याच्या काही दिवस आधी, शुक्रवारी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टिकटॉक, व्यापार आणि तैवान सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी आव्हाने असूनही अमेरिका-चीन संबंधांच्या भविष्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कॉलचे वर्णन “खूप चांगले” असे केले आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा असे म्हटले आहे की विक्री करारानुसार मालमत्तेचा केवळ ताबा घेतल्याने मालकी हक्क मिळत नाही जोपर्यंत भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ अंतर्गत विक्री कराराची रीतसर नोंदणी होत नाही. “स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात विक्री करार करारानुसार खरेदीदाराच्या नावे मालकी हक्क हस्तांतरित करत नाही हे पूर्णपणे निश्चित आहे. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, …

सर्वोच्च न्यायालयाने (आज १५ जानेवारी रोजी) संपूर्ण भारतातील न्यायालयांच्या आवारात शौचालय सुविधांच्या बांधकामासाठी निर्देशांचा एक संच जारी करताना असे नमूद केले की यामुळे गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना असलेले धोके दूर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २०२३ मध्ये राजीव कलिता …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ जानेवारी) टेलिकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्सना सीएनएपी CNAP (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस) लागू करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत युनियनकडून उत्तर मागितले. सायबर फसवणुकीच्या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेऊन सीएनएपी CNAP जनहित याचिकेत नोटीस बजावली. सीएनएपी CNAP हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सादर केले गेले जे वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉलरचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक सायबर तक्रारी एकाच प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका फेटाळून लावली. रिट याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की त्याच्याविरुद्ध एकाच कारणामुळे तीन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ …

साधारणतः ३ वर्षापूर्वी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी आणि ईडी आणि सीबीआयच्या आधारे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी एका शिवसेनेचे दोन शिवसेनेत निर्मिती केली. तर दोन वर्षापूर्वी एका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन राष्ट्रवादीत निर्माणातही मोठा हातभार लावला. या चार पैकी दोन नेमके खरे पक्ष कोणते यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. तसेच …

सर्वोच्च न्यायालयाने (अलीकडेच ९ जानेवारी रोजी) पुनरुच्चार केला की ‘वाजवी शंका’ म्हणजे शंका अनुमानांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा संशयासाठी ‘क्षुल्लक भावनिक तपशील’ आवश्यक नाही. तथापि, ती वास्तविक, ठोस, कारणावर आधारित असली पाहिजे आणि काल्पनिक, क्षुल्लक किंवा केवळ संभाव्य शंका नसावी. “या टप्प्यावर, “वाजवी शंका” म्हणजे …