गुरुवारी झालेल्या जीएसटी दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्रिगटाच्या (जीओएम) एका महत्त्वाच्या बैठकीत राज्यांनी स्लॅबची संख्या दोन – ५% आणि १८% पर्यंत कमी करून अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीने असेही मान्य केले की निवडक पाप वस्तूंवर ४०% जास्त कर कायम …
Read More »
Marathi e-Batmya