महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची …
Read More »
Marathi e-Batmya