Tag Archives: central government

प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज …

केंद्रातील भाजपाचे सरकार जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांकडे लक्ष न देता धार्मिक प्रश्न पुढे आणत आहे हे देशाच्या हिताचे नाही. महागाईचा आगडोंब उसळला असताना सरकार मात्र आकड्यांचा खेळ करून आभासी व दिशाभूल करणारे चित्र दाखवत आहे. तीन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेची जी स्थिती होती तीच आज भारताची असून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच पावले …

एकाबाजूला केंद्र सरकारच्या अनेक गोष्टींना महाविकास आघाडी सरकारकडून विरोध करण्यात येतो. तसेच महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडूनही दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येतो. मात्र केंद्राच्या मोनोटायझेशन या योजनेतंर्गत राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकिय महाविद्यालय आणि त्यासोबत असलेल्या रूग्णालयांचे खाजगीकरण कऱण्यासाठी महाविकास आघाडीनेच …

लष्कराच्या तिन्ही दलातील भरतीसाठी केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या अग्निपथ योजनेला तरूणांचा वाढता विरोध काही केल्या कमी होण्यास तयार नाही. मागील तीन दिवसांपासून उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधील तरूणांकडून या योजनेच्या विरोधात रेल्वे स्टेशन्सवर दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना आदी घडताना दिसत आहे. त्यातच आज काही राज्यांमध्ये या तरूणांकडून …

देशातील ४० टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात असून  केंद्र शासनाच्या ‘धरण सुरक्षितता कायदा-२०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती  देण्यात यावी, अशी मागणी आज राज्याचे  जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केली. त्याचबरोबर क्षारामुळे धरणाखालील जमीन नापीक झाली आहे, अशा जमीनी शेतीखाली येण्यासाठी २०१४ पूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए केंद्र शासनाचा विशेष कार्यक्रम …

मुंबई: प्रतिनिधी सरकार तुम्हाला पुन्हा एकदा सॉवरेन गोल्ड बाँडमध्ये (सुवर्ण रोखे) गुंतवणूक करण्याची संधी देत आहे. सॉवरेन गोल्ड बाँड २०२१-२२ अंतर्गत २९ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत सोन्यात गुंतवणूक करण्याची संधी असेल. यावेळी सरकारने गोल्ड बाँडची किंमत ४,७९१ रुपये प्रति ग्रॅम निश्चित केली आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला प्रति ग्रॅम ५० रुपये सूट मिळेल. …

नवी दिल्ली- मुंबई: प्रतिनिधी चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये केंद्र सरकार कर संकलनाचे लक्ष्य ओलांडेल अशी अपेक्षा महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत सरकारचे प्रत्यक्ष कर संकलन ६ लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी आर्थिक वर्षात दरमहा सरासरी जीएसटी संकलन सुमारे १.१५ लाख …

मुंबई: प्रतिनिधी तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. आपल्याला आता स्वस्त दरात सोने खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम २०२१-२२ ची सातवी सिरीज २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होत आहे. यामध्ये तुम्हाला स्वस्तात सोने खरेदी करता येणार आहे. ही योजना …

मुंबई : प्रतिनिधी सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची आता पुन्हा घरवापसी झाली आहे. टाटा समूहाने १८,००० कोटी रुपयांना एअर इंडिया खरेदी केली. वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) ही घोषणा केली. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसचे नेतृत्व टाटा करणार आहे. तसेच एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे जवळपास ५० टक्के कर्ज टाटाला फेडावे लागणार आहे. टाटा सन्सचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये टाटा समूहाने एअर इंडियाची बोली जिंकणे ही मोठी बातमी असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, एअर इंडियाच्या पुनर्बांधणीसाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. पण त्यामुळे टाटा समूहाला विमान उद्योगात मोठ्या प्रमाणात व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. काही उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी उघडण्याच्या धोरणाबद्दल रतन टाटा यांनी सरकारचे कौतुक केले. स्पाइसजेटचे अध्यक्ष आणि कन्सोर्टियमचे नेते, एअर इंडियासाठी दुसऱ्या क्रमांकाची  सर्वाधिक बोली लावणारे अजय सिंह यांनी या करारासाठी टाटा समूह आणि सरकार दोघांचे अभिनंदन केले. एअर इंडियाच्या बोलीसाठी शॉर्टलिस्ट होणे ही त्यांच्यासाठी …

मुंबई : प्रतिनिधी परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील सर्व राज्याकरिता आंतरवासिता धोरण जाहीर केले आहे. अलिकडेच ऑगस्ट २०१६ मध्ये मंत्रालयाच्या आंतरवासिता धोरणासंबंधी प्रकाशित नियमांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला असून त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे एम ए ई वरती जास्त लक्ष केंद्रित करणे, आंतरवासितांना जास्त वाव मिळवून देणे, तसेच मंत्रालयाने आंतरवासितेसाठी (internship) निवडलेले उमेदवारांत …