सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …
Read More »
Marathi e-Batmya