Tag Archives: education dept

मुंबई: प्रतिनिधी कोरोना आणि लाँगडाऊनमुळे प्रत्येकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी उलट फी मध्ये कमीतकमी १० टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती आज माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार अँड. आशिष शेलार यांनी विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली. …

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळांना पुन्हा अनुदान देण्याचा निर्णय २०१६ साली घेण्यात आला. मात्र अनुदान देताना या शाळांची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे यां शाळांची शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच वित्त विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगती करीता पुन्हा एकदा शालेय अंतर्गत २० गुण देण्याची पध्दत पुन्हा एकदा सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या १०० मार्काची पध्दत बंद करून पुन्हा एकदा ८० लेखी परिक्षेला तर २० हे गृहपाठ, तोंडी परिक्षा, खेळ आदी अंतर्गत पध्दतीला करण्याचे निश्चित …

मुंबई : प्रतिनिधी सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी  प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया झाल्यानंतर महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशास राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी मान्यता दिली आहे. …

मुंबई : प्रतिनिधी कृषी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. आठ लाख पेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येते. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी अशा विद्यार्थ्यांकडून …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील विद्यार्थ्यांना एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांमधून आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या सिंगापूर, हाँगकाँग, जपान या देशातील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून …