२२ सप्टेंबर रोजी नवीन दर लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भारतीय ज्या वस्तूंवर पैसे खर्च करतात त्यापैकी ७५% पेक्षा जास्त वस्तूंवर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर (GST) शून्य किंवा ५% असेल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) ने प्रकाशित केलेल्या विश्लेषणानुसार. शहरी भारतीयांसाठी हे प्रमाण ६६% असेल. …
Read More »
लठ्ठपणाचा आर्थिक भार चिंताजनक दराने वाढत आहे, ज्यामुळे जगभरातील जीडीपी वाढ, कामगार उत्पादकता आणि आरोग्य सेवा प्रणाली धोक्यात येत आहेत. एकट्या भारतात, २०१९ मध्ये लठ्ठपणाशी संबंधित खर्च $२८.९५ अब्ज होता, जो जीडीपीच्या १% होता. जर सध्याचा ट्रेंड असाच राहिला तर २०६० पर्यंत हा भार तिप्पट होऊन ८१.५३ अब्ज डॉलर्स (जीडीपीच्या …
Read More »
कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी राज्यांनी ग्राहकांच्या किमती आणि शेतकऱ्यांना कृषी मालासाठी मिळणारा मोबदला यांच्यातील तफावत कमी करण्यासाठी सूचना देण्याचे आवाहन केले. “शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी-भाजीपाला, फळे आणि इतर पिकांसह-उत्पादनाच्या ठिकाणी कमी किंमत मिळते, परंतु जेव्हा ते मोठ्या शहरांमध्ये पोहोचते तेव्हा ते ग्राहकांसाठी खूप महाग होते. हा फरक आपण …
Read More »
लोकसभा निवडणुकीत संबंधित उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष करीत असलेल्या खर्चावर जिल्हास्तरीय खर्च सनियंत्रण कक्षाची नजर असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोडल अधिकाऱ्यांची खर्च सनियंत्रण विषयक बैठक झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ व सर्व नोडल अधिकारी उपस्थित होते. …
Read More »
Marathi e-Batmya