Tag Archives: finance minister

१९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याने अधिकृत केलेल्या २२% कर दर निवडणाऱ्या कंपन्यांसाठी आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशासाठीची वजावट आयकर विधेयक २०२५ मध्ये काढून टाकण्यात आली आहे. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०M अंतर्गत, भारतीय कंपन्यांना देशांतर्गत किंवा परदेशी कंपन्यांकडून तसेच व्यवसाय ट्रस्टकडून मिळालेला लाभांश त्यांच्या भागधारकांना वितरित केला जातो तेव्हा तो वजा करण्याची परवानगी आहे. …

गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या नवीन प्राप्तिकर विधेयकात “व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता” ची व्याप्ती बदललेली नाही तर वित्त विधेयक २०२५ मध्ये प्रस्तावित केलेली व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयकाच्या विस्तृत व्याप्तीवर प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQ) हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “आयकर …

देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आठवड्यात नवे आयकर विधेयक संसदेत सादर करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले जे विद्यमान १९६१ च्या कायद्याची जागा घेईल. हे नवीन विधेयक तयार करताना १९६१ च्या सध्याच्या आयकर कायद्याचे रूपांतरन सोपे आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी …

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी राज्यसभेत माहिती दिली की वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की जीएसटी परिषद सध्या वस्तू आणि सेवा कराच्या दर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की जीएसटी दरांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, जी मागील कर प्रणालीतील …

सरकारचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक उपायांचा एकत्रित परिणाम वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यास मदत करेल आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले. दिल्लीत मध्यवर्ती बँकेच्या बोर्डासोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की उपभोग-चालित वाढ चक्राचे ट्रिगर …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी जाहीर केले की नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल, त्यानंतर संसदीय समितीद्वारे त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकार महागाई आणि वाढीसह विविध आर्थिक बाबींवर जवळून सहकार्य करतील. तिच्यासोबत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, जे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन विधेयकात प्रत्यक्ष कर कायदा समजण्यास सोपा बनवण्याचा आणि कोणताही नवीन कर बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. त्यात तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे किंवा लांबलचक वाक्ये नसतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील …

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मध्यम उत्पन्न करदात्यांना भरीव सवलती देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडेच केली आहे, त्यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये त्यांच्या कर बचतीचा वापर कसा करता येईल याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना १ लाख कोटी रुपयांचा दिलासा देण्यासाठी नवीन कर प्रणाली (एनटीआर) मध्ये बदल करण्यात आले …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ने मध्यमवर्गाला व्यापक दिलासा दिला, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकरात मोठी कपात केली. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आता प्राप्तिकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, या निर्णयामुळे ६.३ कोटींहून अधिक करदात्यांना किंवा कर आधाराच्या ८०% पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, अनेकांनी …

नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशातील १२ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न कमावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्याचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणेसह आर्थिक बाबींवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, अब्राहम लिंकनचे उदाहरण देत म्हणाल्या …