आर्थिक वर्ष २५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८% वर आली, जी अपेक्षांपेक्षा खूपच कमी होती आणि अर्थ मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या सुधारित अंदाजाशी जुळत होती. ३० मे रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी खात्यांवरून असे दिसून आले आहे की तूट १५.७७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे – सुधारित वार्षिक लक्ष्याच्या १००.५% – …
Read More »अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, अर्थसंकल्प जीडीपीच्या ४.४ तूटीचा चार क्षेत्रांवर लक्ष ठेवून अर्थसंकल्प संसदेत सादर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) सलग ८ व्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात या चार इंजिनांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वार्षिक १२ लाख …
Read More »अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यासाठी पुन्हा नवीन मध्यम मुदत कर्ज रोडमॅप कोविड काळातील कर्जाच्या परिभाषेच्या प्रमाणे नवी योजना
सध्याच्या राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ मध्ये आपली राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याच्या मार्गावर असलेले केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर्जाचे परिभाषित मार्गक्रमण करण्यासाठी एक नवीन मध्यम-मुदतीचा रोडमॅप सादर करू शकते. सूत्रांच्या मते, नवीन कर्ज-संबंधित रोडमॅपनुसार पुढील काही वर्षांसाठी राजकोषीय तूट ४.५% तपेक्षा कमी राहण्याची आवश्यकता …
Read More »मुदत ठेव योजनेवर १५ टक्के करः एसबीआयची शिफारस प्रिल्युड टू युनियन बजेट अहलात शिफारस केली
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …
Read More »केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ५२.५ टक्के तर कॅपेक्स ४६.२ टक्केवर २०२४ एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यानची आकडेवारी बाहेर
केंद्राची वित्तीय तूट एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ५२.५% इतकी होती आणि भांडवली खर्च ११.१ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या ४६.२% इतका होता. मंगळवारी जारी करण्यात आलेला डेटा केंद्राच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत असताना, आर्थिक वर्ष २५ चे कॅपेक्स लक्ष्य चुकण्याची चिंता कायम आहे. अधिकृत …
Read More »सीएडीच्या अंदाजानुसार जीडीपी १.२ टक्केने कमी होणार आर्थिक तूट मात्र ११.३ अब्ज कमी झाली
२७ डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) २०२४-२५ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत $११.२ अब्ज किंवा जीडीपी GDP च्या १.२ टक्के इतकी किंचित कमी झाली आहे. हे $११.३ वरून किरकोळ घट दर्शवते बिलियन सीएडी CAD, किंवा जीडीपी GDP च्या १.३ टक्के, याच तिमाहीत नोंदवले गेले २०२३-२४. …
Read More »अर्थसंकल्पिय तूट कमी करण्यात केंद्र सरकारला यश ३९.३ टक्क्यावरून २९.४ टक्केपर्यंत खाली आणली
आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …
Read More »आर्थिक वर्षाची सुरुवात १.३६ लाख कोटींच्या तूटीने गेल्यावर्षी ५.५ लाख कोटी तूट होती
एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वित्तीय तूट ₹१.३६ लाख कोटी ($१६.२५ अब्ज) होती किंवा संपूर्ण वर्षाच्या अंदाजाच्या ८.१ टक्के होती, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. डेटानुसार, एप्रिल-जूनमध्ये निव्वळ कर प्राप्ती ₹५.५ लाख कोटी होती, किंवा वार्षिक उद्दिष्टाच्या २१ टक्के, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ₹४.३४ लाख कोटी होती. या …
Read More »पंतप्रधान मोदींच्या केंद्र सरकारचा १० वा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला
लोकसभा निवडणूकीचे पडघम प्रत्यक्ष वाजण्यास काही महिने शिल्लक राहिलेले आहेत. मागील ९ वर्षात देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी यामुळे देशात सर्वाधिक तरूणाई असतानाही क्रयशक्ती पुरेशी निर्माण होताना दिसत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. त्यातच जितक्या वेगाने देशाच्या विकासाची गती वाढायला हवी होती तितक्या वेगाने मंदावत …
Read More »
Marathi e-Batmya