Marathi e-Batmya
Related Articles
आर्थिक वर्ष २५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८% वर आली, जी अपेक्षांपेक्षा खूपच कमी होती आणि अर्थ मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या सुधारित अंदाजाशी जुळत होती. ३० मे रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी खात्यांवरून असे दिसून आले आहे की तूट १५.७७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे – सुधारित वार्षिक लक्ष्याच्या १००.५% – गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ९५.४% च्या तुलनेत ही घट अधिक आहे.
एकूण सरकारी खर्च ४६.५६ लाख कोटी रुपये होता, जो या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्याच्या ९८.७% आहे. महसुलाच्या बाजूने, एकूण प्राप्ती ३०.३६ लाख कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये कर संकलन २४.९९ लाख कोटी रुपये आणि करेतर महसूल ५.३८ लाख कोटी रुपये होता.
कर महसूल सुधारित अंदाजाच्या ९७.७% वर आला, तर करेतर महसूल १०१.२% च्या अपेक्षेपेक्षा किंचित जास्त होता. तथापि, दोन्ही गेल्या वर्षीच्या कामगिरीपेक्षा कमी राहिले, जेव्हा कर आणि करेतर संकलन त्यांच्या संबंधित अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १००.१% आणि १०६.९% पर्यंत पोहोचले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये वित्तीय तूट लक्ष्य सुरुवातीच्या ४.९% वरून ४.८% पर्यंत सुधारित केले, हे पाऊल प्रतिबंधित भांडवली खर्च आणि मध्यवर्ती बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश यांच्या समर्थनाने उचलले गेले.
आपल्या वित्तीय एकत्रीकरण मार्गावर टिकून राहून, सरकारने आर्थिक वर्ष २६ साठी ४.४% तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे – जे पुढील वर्षापर्यंत ही तूट ४.५% पेक्षा कमी आणण्याचा त्यांचा हेतू दर्शवते. अंदाजित आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन कर कपात आणि खर्च वाढवण्यासह धोरणात्मक हालचालींवर विचार करत असताना ही वचनबद्धता आली आहे.
