राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः सरकारी कर्मचारी अधिकार म्हणून पदोन्नती… कलम १६ अंतर्गत प्रश्न निर्माण झाला तरच न्यायालयाचा हस्तक्षेप
राज्य सरकारी कर्मचारी असो किंवा, केंद्र सरकारचा कर्मचारी असो, तो कर्मचारी एकदा सरकारी सेवेत रूजू झाला की, त्याला त्या त्या सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे पदोन्नतीतही आरक्षण अंतर्गत पदोन्नती मिळते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केशवानंद भारती विरूध्द भारत सरकार या खटल्यामध्ये दिसून आले. तर के नागेश्वरन विरूध्द भारत सरकार खटल्यामध्ये प्रमो आदी खटल्यांमध्ये पदोन्नतीत …
Read More »