Tag Archives: governor

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर अपेक्षेपेक्षा ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.५० टक्के केला आहे, जो फेब्रुवारी २०२५ पासून सलग तिसरा कपात आहे. महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने वाढीच्या शक्यतांना चालना देण्यासाठी एमपीसीच्या या निर्णयाचा उद्देश आहे. दर कपातीचा फायदा कर्जदारांना, विशेषतः …

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत  या संस्थांनी मोठे योगदान दिले असून राज्यात पंतप्रधान आवास योजना व इतर गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाखो नव्या घरांच्या बांधकामास मान्यता मिळालेली आहे. ही गोष्ट अत्यंत समाधानकारक असून  मनरेगा, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियान यासह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी …

विधानसभा निवडणूकीत महायुतीला मोठा विजय मिळवित पुन्हा एकदा राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना यावेळी मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्यात आले होते. त्यावरून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात राजकिय वादाची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र काल रात्री उशीरा …

राज्यातील सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताच्या अमृत काळामध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय साध्य करताना महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असेल. महाराष्ट्राला आधुनिक, बलशाली आणि प्रगत राज्य बनविण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या ६६ …

भारत मजबूत वाढ आणि स्थिरता देत आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन मूल्य आणि संधी शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ते एक नैसर्गिक ठिकाण बनले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले. जागतिक अनिश्चिततेत वाढ झाली असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी ६.५% दराने वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था …

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समाजपरिवर्तनाचे, सामाजिक, आर्थिक समतेवर आधारित समाजाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी केले. चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती …

तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारला काम न करू देता, विधानसभेने दोन दोन वेळा पारित केलेली विधेयके राष्ट्रपतींनाकडे पाठवून दिल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांना चांगलेच फटकारले. त्यानंतरही राज्यपाल आरएन रवी यांनी आता त्यांच्या एका आवाहनातून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. मदुराई येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना …

राज्यपालांनी कायदेविषयक विधेयकांना जास्त काळ मान्यता न दिल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने एका प्रसारमाध्यमाला सांगितले की, या निकालाविरुद्ध …

जर तुम्ही सोन्याचे कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर मोठे बदल लवकरच होणार आहेत. ९ एप्रिल रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय RBI ने तुमच्यासारख्या कर्जदारांसाठी सोन्यावर आधारित कर्जे अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने एक मसुदा नियामक चौकट जारी केली. ही प्रस्तावित चौकट सर्व प्रकारच्या कर्जदात्यांसाठी लागू होते …