Marathi e-Batmya
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. समिती गठीत न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे. दहा व त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित …
Read More »महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक समिती गठीत न केल्यास ५० हजार दंड जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची माहिती
