वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्याने, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उद्योगपतींपैकी ९४% भारतातील सध्याच्या आयकर कायद्याच्या सुलभीकरणाच्या गरजेवर एकमताने सहमत आहेत. “कर कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि करपात्र उत्पन्नाची गणना करणे आणि देय कर हे सुधारणेची गरज असलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ठळक केले आहेत,” …
Read More »
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने कर पेमेंटवरील व्याज माफी किंवा कपात करण्यासाठी नवीन मर्यादा जारी केल्या आहेत. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे, आयकर प्रमुख मुख्य आयुक्तांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करण्याचे अधिकार आहेत, तर मुख्य आयुक्त किंवा आयकर महासंचालक ५० लाख ते १,५ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करू …
Read More »
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटी CBDT इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाबाबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, सीतारामन यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा …
Read More »
१९६१ च्या आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) अंतर्गत अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व्ही के गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती आणि …
Read More »
Marathi e-Batmya