जुलै २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील ५० पोटजातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला होता. डिसेंबर मध्ये सदर अध्यादेश व्यपगत झाला. मात्र सहा महिन्यांच्या काळात मुस्लीम समाजाचे आरक्षण वैध होते. त्यादरम्यान किती नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे मंजुर करण्यात आली आहेत, याची आकडेवारी महसूल वभागाने जाहीर …
Read More »
Marathi e-Batmya