Tag Archives: nafed

महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, राज्यातील ३.३७ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंजुरी दिली. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ‘किंमत समर्थन योजने’अंतर्गत (PSS) सुमारे २,६९६ …

नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.(नाफेड) महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची विक्री करत असल्याने कांद्याच्या दरात घट होऊन शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. याबाबत नाफेड ने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहक व्यवहार विभाग (DoCA), भारत सरकार यांच्या निर्देशांनुसार नाफेडने या वर्षी महाराष्ट्रात केवळ १२ मेट्रिक …

कृषी मंत्रालयाने पुढील खरीप २०२५-२६ हंगामापासून डाळी आणि तेलबियांच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदीसाठी बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन आणि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनचा वापर अनिवार्य केला आहे. विविध योजनांअंतर्गत खरेदीचा लाभ फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आधार कायदा, २०१६ च्या कलम ७ मुळे हे शक्य …

राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय …

केंद्र सरकारने अचानक कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्के केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत बाजार बंद पाडले. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून राज्यातील तिघाडी सरकारने धावाधाव करत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील बाजारात मागील महिन्यात ११ लाख टन कांदा आला व या महिन्यात आतापर्यंत ६.५ लाख टन कांदा आला आहे …

मागील काही दिवसांपासून देशासह राज्यात कमी पावसामुळे कांद्याचे दर वाढून त्याचा फटका सरकारला बसू नये म्हणून या उद्देशाने कांदा निर्यातीवर सरसकट ४० टक्क्याचा कर लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु केले. यापार्श्वभूमीवर राज्य …

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून घाबरलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेऊन नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगत आहेत. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. केंद्र सरकारने वाढवलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी का …

एकीकडे पाऊस व गारपिठीने राज्यातील शेतकरी हैराण आहे. गारपीठ व पावसाने आपला हरभरा खराब होऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांना तो हरभरा खरेदी केंद्रावर विकायचा आहे. मात्र राज्यात नाफेडद्वारे चालवण्यात येणारी बहुतांश हरभरा खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. नाफेडकडे हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठीचे बरेच …

राज्यातला कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांचा माल कवडीमोल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर तातडीने सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला तर दोन रुपये चेक दिल्याची बाब आम्ही सरकारच्या …

काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.  त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी २ लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्वारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियूष गोयल यांना केली आहे.. या संदर्भामध्ये …