Tag Archives: new rule

ईशान्य प्रदेश (NER), जम्मू आणि काश्मीर (J&K), लडाख आणि अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह (A&N) ला भेट देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हवाई प्रवासातील सवलती वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, असे ऑफिस मेमोरँडम शेअर केले आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारे. हा विस्तार पात्र सरकारी नोकरांना या प्रदेशांच्या …

भारत सरकारने नवीन नियम जाहीर केले आहेत जे राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनचालक कसे टोल भरतात ते बदलतील. ट्रॅकिंगसाठी ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) चा वापर करणाऱ्या अद्ययावत प्रणाली अंतर्गत, यांत्रिक वाहनांचे वापरकर्ते—नॅशनल परमिट असलेले वगळून—कोणतेही शुल्क न आकारता २० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकतील. नवीन नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की वाहनचालक, …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी Sebi ने मूलभूत सेवा डीमॅट खात्यासाठी (BSDA) फ्रेमवर्क सुधारित केले आहे आणि खात्यासाठी थ्रेशोल्ड १० लाख रुपये वाढवले ​​आहे. सेबीने शुक्रवारी एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, “सिक्युरिटीज मार्केटमधील सहभागाला अधिक चालना देण्यासाठी, गुंतवणुकीची सुलभता आणि …

केंद्राने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात ईपीएस EPS, १९९५ मध्ये बदल केला आहे, याची खात्री करण्यासाठी ६ महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवा असलेले सदस्य देखील निधी काढू शकतात. दरवर्षी, लाखो ईपीएस EPS सदस्य पेन्शनसाठी आवश्यक १० वर्षांची अंशदायी सेवा देण्यापूर्वी योजना सोडतात. या सदस्यांना योजनेतील तरतुदींनुसार पैसे काढण्याचा लाभ दिला जातो. …

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात आयआरडीएआय IRDAI ने पॉलिसीधारकांसाठी आरोग्य विमा सुलभ करण्यासाठी आणि वर्धित करण्यासाठी एक नवीन मास्टर परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकात नमूद केलेल्या मुद्द्यांपैकी एक असे नमूद केले आहे की आरोग्य आणि सामान्य विमा कंपन्यांनी मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक, आरोग्य विम्याचे प्रीमियम हप्त्यांमध्ये भरल्यास …

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे होणारे व्यवहार देशात सातत्याने वाढत आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या मते, ऑक्टोबरमध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात युपीआय व्यवहारांची संख्या १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. वाढत्या युपीआय व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आता युपीआयद्वारे पेमेंट करण्यासाठी एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. आरबीआयच्या नवीन …

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता. मात्र ५० वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून ज्यांचे वय …

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी एसडीआरएफ (SDRF) साठी केंद्र सरकारने निकष आणि दरांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्या सुधारणा स्वीकृत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या सुधारणा २०२५-२६ पर्यंत असतील. तसेच या निर्णयांची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून होणार आहे. मदतीचे सुधारित …