Tag Archives: new rule

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) एक नवीन निर्देश आज (शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर) लागू होत आहे, ज्यामध्ये सर्व बँकांना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स ‘.bank.in’ डोमेनवर स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता आहे. या निर्णयाचा उद्देश सायबर सुरक्षा वाढवणे, ग्राहकांना फिशिंग घोटाळ्यांपासून संरक्षण करणे आणि डिजिटल बँकिंगवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करणे आहे. नवीन नियमानुसार, फक्त …

१ नोव्हेंबर २०२५ पासून, अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा संपूर्ण भारतातील व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी आर्थिक नियमांना आकार देतील. बँकिंग, आधार, पेन्शन प्रणाली, क्रेडिट कार्ड शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणी यासारख्या बदलांमुळे कामकाज सुलभ होईल, अनुपालन वाढेल आणि सुलभता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. बँक ग्राहक, पेन्शनधारक, क्रेडिट कार्ड धारक आणि …

वित्त मंत्रालयाने २३ ऑक्टोबर रोजी बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली – १ नोव्हेंबर २०२५ पासून ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये चार व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याची परवानगी दिली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्यांच्या निपटारामध्ये एकसमानता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता” सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. हा बदल बँकिंग कायदे …

ऑनलाइन डीपफेकच्या वाढत्या प्रसाराला तोंड देण्यासाठी सरकारने बुधवारी (२२ ऑक्टोबर २०२५) कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन कायदेशीर बंधने अर्थात नियमावली प्रस्तावित केली, ज्यामध्ये त्यांना अशा कंटेंटला एआय-जनरेटेड असे लेबल करण्याचे आदेश दिले गेले. जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा गैरवापर “वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी, चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी, निवडणुकांमध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा व्यक्तींची …

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे. यामुळे २०२५-२६ या शैक्षणिक क्षेत्रात इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती …

ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने दीर्घकालीन निवृत्ती बचत सुधारण्याच्या उद्देशाने नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे, परंतु या निर्णयामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर “कठोर” सुधारणांद्वारे “पगारदार कर्मचाऱ्यांना शिक्षा” देण्याचा आरोप केला आहे, तर कामगार मंत्रालयाचा असा आग्रह आहे की नवीन चौकट लाखो …

राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” या मसुदा नियमांची घोषणा केली आहे. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती …

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि टोल प्लाझावर रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने एक नवीन नियम लागू केला आहे जो राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग FASTag नसलेल्या वापरकर्त्यांकडून आकारला जाण्याच्या पद्धतीत बदल करतो. सुधारित नियमांनुसार, वैध, कार्यक्षम फास्टॅग FASTag शिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही वाहनाला त्याच्या देयक पद्धतीनुसार भिन्न शुल्क आकारले …

कराचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि कुटुंबांसाठी रोख प्रवाह सुधारण्यासाठी सरकारने २५ सप्टेंबर २०२५ पासून कर वजावटीच्या स्रोतावर  अर्थात टीडीएस नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ठेवी, लाभांश, कमिशन आणि लॉटरी जिंकण्यावरील व्याज समाविष्ट करणारे हे बदल ज्येष्ठ नागरिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि लहान गुंतवणूकदारांना लाभदायक ठरतील अशी अपेक्षा आहे. एक्स (पूर्वी ट्विटर) …

२०२७ चा एच-१बी व्हिसा कॅप लॉटरी मागील निवड प्रक्रियेपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल. एच-१बी व्हिसा इच्छुकांना दुहेरी धक्का बसणार आहे कारण $१००,००० चे याचिका शुल्क सुरू झाले आहे आणि एक नवीन निवड प्रक्रिया प्रस्तावित केली जात आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये ‘नोंदणीकर्त्यांसाठी आणि याचिकाकर्त्यांसाठी …