Tag Archives: niti aayog meeting

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही, २०३० पर्यंत राज्यासाठी ५२ टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांतून महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ घेऊन सज्ज-निती आयोगाची नवी दिल्लीत बैठक

विकसित भारत-२०४७ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री फडणवीस …

Read More »

पंतप्रधान मोदी यांचे नीती आयोगाच्या बैठकीत आवाहन, टीम इंडिया म्हणून काम करू पर्यटन स्थळांचा विकास जागतिक मानकांनुसार करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना “भविष्यातील सज्ज” शहरांसाठी काम करण्यास आणि जागतिक मानकांनुसार किमान एक पर्यटन स्थळ विकसित करण्यास सांगितले. नीती आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना, पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ किंवा विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी विकासाचा वेग वाढवण्याचे आवाहन केले. देशव्यापी पर्यटनाच्या मोठ्या मोहिमेत, पंतप्रधान मोदींनी “एक राज्य, …

Read More »

नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,… त्यांच्या राज्याचं नुकसान मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सकारात्मक घेतले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या शनिवारी २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीला तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. यापैकी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भूमिका जाहिर करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. आता नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या …

Read More »

नीती आयोगाच्या बैठकीला ‘या’ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी फिरवली पाठ भाजपातेर पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ढूकंनही पाहिले नाही

मागील ९ वर्षात केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून सातत्याने राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपातेर पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातच तीन वर्षे दिल्लीमधील प्रशासकिय अधिकार कोणाकडे असावेत याप्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या नेमका विरूध्द अध्यादेश काढत दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकार पुन्हा स्वतःकडेच …

Read More »