Tag Archives: niti ayog

भारत जगातील डेटा कॅपिटल म्हणून उदयास येऊ शकतो, त्याची विशाल लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक समृद्धता वापरून विश्वासार्ह डेटा इकोसिस्टममध्ये जागतिक बेंचमार्क स्थापित करू शकतो. नीती आयोगाच्या ‘विकसित भारतासाठी एआय: द अपॉर्च्युनिटी फॉर अ‍ॅक्सिलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या नवीन अहवालानुसार, दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि इंटरऑपरेबल डेटा केंद्रस्थानी ठेवून, भारत डेटाची रुंदी, खोली …

गरीब कुटुंबांना परवडणारे आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, नीती आयोग या योजनेचे मूल्यांकन करेल आणि पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना पुढील सुधारणा, समता आणि प्रासंगिकता यासारख्या पैलूंवर लक्ष्यित अनुदान देईल. नीती आयोगाच्या विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालयाने योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. प्रस्ताव …

मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर निती आयोगाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्कांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो त्याच …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली. परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या नवव्या बैठकीदरम्यान ‘जीवन सुलभता’ या शिफारशींचा आढावा घेतील, ज्या समान विकास अजेंडाची रूपरेषा आणि राज्यांशी भागीदारीमध्ये एकत्रित कृतीसाठी ब्लू प्रिंट असेल असे मानले जात आहे. सामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी जगण्याच्या समस्यांना सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीत सर्वसमावेशक स्वरूप द्यायचे आहे, …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

गॅससाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत वीज क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या अधिसूचित किंमतीपेक्षा कमी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या विकासकांच्या मनात निश्चितता निर्माण करण्यासाठी ते उत्खननाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकते, NITI आयोगाने कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सुचवले. बैठकीत उपस्थित असलेल्यांनुसार NITI …

मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने नीती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीति आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत मुंबई चालवणार का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी …

देशाच्या आर्थिक विकासात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्व नेहमीच केंद्रातील कोणत्याही सरकारने कधी नाकारले नाही. मात्र मुंबईसह राज्यात कोणत्या स्वरूपाची आर्थिक विकास केंद्रे, पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात याबाबतचा निर्णय जरी केंद्र सरकारकडून घेण्यात येत असे. मात्र त्यातील धोरणात्मक आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी नेहमीच ही राज्य सरकारचा वाटा महत्वाचा राहिला आहे. त्यामुळे …

मागील ९ वर्षात केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून सातत्याने राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपातेर पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातच तीन वर्षे दिल्लीमधील प्रशासकिय अधिकार कोणाकडे असावेत याप्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या नेमका विरूध्द अध्यादेश काढत दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकार पुन्हा स्वतःकडेच …