Tag Archives: niti ayog

मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर निती आयोगाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्कांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो त्याच …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली. परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या नवव्या बैठकीदरम्यान ‘जीवन सुलभता’ या शिफारशींचा आढावा घेतील, ज्या समान विकास अजेंडाची रूपरेषा आणि राज्यांशी भागीदारीमध्ये एकत्रित कृतीसाठी ब्लू प्रिंट असेल असे मानले जात आहे. सामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी जगण्याच्या समस्यांना सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीत सर्वसमावेशक स्वरूप द्यायचे आहे, …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

गॅससाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत वीज क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या अधिसूचित किंमतीपेक्षा कमी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या विकासकांच्या मनात निश्चितता निर्माण करण्यासाठी ते उत्खननाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकते, NITI आयोगाने कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सुचवले. बैठकीत उपस्थित असलेल्यांनुसार NITI …

मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने नीती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीति आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत मुंबई चालवणार का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी …

देशाच्या आर्थिक विकासात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्व नेहमीच केंद्रातील कोणत्याही सरकारने कधी नाकारले नाही. मात्र मुंबईसह राज्यात कोणत्या स्वरूपाची आर्थिक विकास केंद्रे, पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात याबाबतचा निर्णय जरी केंद्र सरकारकडून घेण्यात येत असे. मात्र त्यातील धोरणात्मक आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी नेहमीच ही राज्य सरकारचा वाटा महत्वाचा राहिला आहे. त्यामुळे …

मागील ९ वर्षात केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून सातत्याने राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपातेर पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातच तीन वर्षे दिल्लीमधील प्रशासकिय अधिकार कोणाकडे असावेत याप्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या नेमका विरूध्द अध्यादेश काढत दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकार पुन्हा स्वतःकडेच …

महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होत असून त्यामाध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी निती आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच देशाच्या पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी …

मुंबई : प्रतिनिधी कोरोनाच्या २ ऱ्या लाटेनंतर संभावित ३ ऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने काही निर्बंध राज्यातील जनतेवर लादत अनेक गोष्टी खुल्या केल्या. मात्र या निर्बंधावरून भाजपा नेत्यांकडून सातत्याने टीका करण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेल्या कामाचे कौतुक नीती आयोगाने केले. महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी …