Tag Archives: real estate

चेन्नई, अहमदाबाद आणि कोलकाता ही २०२४ मध्ये निवासी गुंतवणुकीसाठी सर्वात परवडणारी शहरे म्हणून उदयास आली आहेत. ही शहरे भारतातील टॉप १० प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये सर्वात कमी किंमत-ते-उत्पन्न (P/I) गुणोत्तर देतात, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श बनतात. दरम्यान, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि दिल्ली हे सर्वात कमी परवडणारे आहेत, घरातील उत्पन्नाच्या तुलनेत मालमत्तेच्या …

भारताच्या खाजगी पत बाजाराने २०२४ (H1 CY2024) च्या पहिल्या सहामाहीत, EY अहवालानुसार एकूण गुंतवणुकीसह युएसडी USD ६ अब्ज इतकी मजबूत वाढ दर्शविली. ही कामगिरी बाजाराच्या चैतन्यचे एक मजबूत सूचक आहे, विशेषत: युएसडी USD ८.६ च्या तुलनेत CY2023 मध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली. H1 CY2024 मध्ये दिसलेली गती आधीच मागील वर्षाच्या डील …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

रिअल इस्टेट व्यवहारातून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर आकारणीत सुधारणा करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावरील चिंतेमुळे सरकार काही सवलती देऊन दूर करू शकते. या संदर्भात झालेल्या चर्चेशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार, २३ जुलै २०२४ ऐवजी पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून नवीन LTCG व्यवस्था प्रभावी होईल. सरकार नवीन शासनामध्ये इंडेक्सेशन …

प्राप्तिकर अर्थात आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की २००१ पूर्वी खरेदी केलेल्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या संपादनाची किंमत १ एप्रिल २००१ नुसार वाजवी बाजार मूल्य (FMV, मुद्रांक शुल्क मूल्यापेक्षा जास्त नाही) किंवा जमीन किंवा इमारतीची वास्तविक किंमत असेल. दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर मोजण्याच्या उद्देशाने. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेटवरील एलटीसीजी LTCG …

स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी इंडेक्सेशन काढून टाकल्याने मध्यमवर्गाचा फायदा होत असताना श्रीमंतांना लक्ष्य केले जाईल, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले. तसेच २००१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी इंडेक्सेशन लाभ सुरू राहतील, असेही स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात, काही आर्थिक मालमत्तेवरील अल्प-मुदतीचा नफा १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या अंतर्गत …

चंद्राबाबू नायडू १२ जून रोजी अमरावती येथे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील तेव्हा ते त्यांच्या राजकीय पुनरागमनापेक्षा अधिक चिन्हांकित करेल. नायडू यांच्यासाठी, राज्यासाठी अमरावती हे नेहमीच त्यांच्या दृष्टीचे केंद्रबिंदू राहिले आहे – एक जागतिक दर्जाचे शहर जे सिंगापूरला टक्कर देते, जे जमिनीपासून बांधले गेले आहे. मुख्यमंत्री असताना नायडू यांनी …

रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सेक्टरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बँक क्रेडिट’ वरील आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कर्ज सुमारे ₹१० लाख कोटींनी वाढून या वर्षीच्या मार्चमध्ये विक्रमी ₹२७.२३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. बँकिंग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी थकबाकी असलेल्या गृहनिर्माण कर्जातील या वाढीचे श्रेय कोविड महामारीनंतरच्या वाढीव मागणीमुळे निवासी मालमत्ता बाजारातील …

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन म्हणतात, भारतीय कुटुंबे त्यांची बचत आर्थिक मालमत्तेवरून गृहनिर्माण मालमत्तेकडे वळवत आहेत. बिझनेसलाइनने आयोजित केलेल्या ‘ब्रेकफास्ट विथ बिझनेसलाइन’ मेळाव्यात बिझनेसलाइनचे संपादक रघुवीर श्रीनिवासन यांच्याशी झालेल्या संभाषणात, आर्थिक मालमत्तेत किंचित वाढ होण्याबरोबरच घरगुती आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ होण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे सांगितले. …

इंडियन REITs असोसिएशन, अर्थात रिय़ल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या नावाने नवीन संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. संस्थचे जे सदस्य म्हणून देशातील चार सूचीबद्ध रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट आहेत, त्याचे सदस्यच या संस्थेचे सदस्य राहणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्यास, त्यांच्या निधीचा आधार वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या वाढीस …