मुंबईतील अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान ६२० चौ.फूट प्रमाणे करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात व ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, अजय चौधरी, माजी आमदार बाळा …
Read More »अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासनाला दिले. यामुळे आता अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानपरिषद सदस्य प्रविण दरेकर यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक घेतली होती. त्यावेळी हे …
Read More »झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजुरी देण्यासाठी समिती गठित गृहनिर्माण विभागाचा निर्णय
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत वित्तीय संस्था/ त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस ही योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली …
Read More »निर्णय कोणासाठी? मालकी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची पण पुनर्विकासाची परवानगी आरआर बोर्डाची
मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारीत असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळ, मुंबई दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळ आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या एकेका कारभाराचे किस्से एकूण अचंबित व्हायला होते. गरजेपेक्षा एफएसआय वापरणे किंवा दुसऱ्या एका जागेचा एफएसआय भलत्याच प्रकल्पाला वापरणे सारखी धक्कादायक प्रकरणी अनेकवेळा बाहेर आली. मात्र यातच आता नवी एका प्रकरणाची भर त्यात पडली असून …
Read More »मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, मुद्रांक शुल्क धोरण बनवा पण विकासकांवर कारवाईही करा गृहनिर्माण विभाग आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबईत म्हाडाच्या ५६ इमारती असून या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने करण्यासाठी जे विकासक पुढे येतात त्या विकासकांना मुद्रांकशुल्क एकरकमी भरावे लागते याऐवजी त्यांना ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याआधी त्यांच्याकडून भरून घेण्यास मान्यता देता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश देत भोगवटा प्रमाणपत्र रहिवाशांना न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई …
Read More »
Marathi e-Batmya