Tag Archives: revenue dept.

तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महसूल विभाग अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महसूल परिषदेचा समारोप

महसूल विभाग राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा असून गतिमानता, पारदर्शकता व तत्परतेने सेवा देणारा विभाग म्हणून याची ओळख आहे. सध्या राज्यातील जनतेला सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा हा विभाग असून अधिक लोकाभिमुखतेसाठी महसूल परिषदेत अभ्यास गटांनी सादर केलेल्या शिफारशी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिशादर्शक ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी …

Read More »

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी स्वीकारला महसूल विभागाचा पदभार ‘गतिमान आणि पारदर्शक कामासाठी पेपरलेस कामकाज’

मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हा पदभार स्वीकारला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विकास खारगे यांच्याकडे यापूर्वी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार होता. तत्पूर्वी त्यांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागांत …

Read More »

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप …

Read More »

महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार! महसूल विभागाचे महत्वाकांक्षी पाऊल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनात 'प्रत्यय' ऑनलाइन प्रणालीची अंमलबजावणी

राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होणार असून, त्यादिशेने आज प्रत्यय ही पेपरलेस रिव्हिजन व अपील प्रणाली सुरू महसूल विभागाने आज महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले. प्रत्यय प्रणालीमुळे फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलकन अर्ज आदी विषय ऑनलाईन पद्धतीने हाताळता येतील. यामुळे नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे …

Read More »

मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री बावनकुळे महाराष्ट्र बदलायचाय? आधी नागपूर, चंद्रपूर बदला न्यायालयाने निकाल दिलेला असतानाही महसूल विभागाकडून भलतीच नावे सातबाऱ्यावर

राज्यात तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीच्या दिवशी मोठ्या थाटामाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आता महाराष्ट्र बदलणार अशी घोषणा केली. इतकेच काय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सुरात सुर मिसळत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तर अर्थसंकल्प सादर करताना अशीच घोषणा केली. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल …

Read More »

महसूल विभागाच्या कारभाराविरोधात तरूणाची मंत्रालयाच्या ७ व्या मजल्यावरून उडी नव्या सरकारच्या पाशवी बहुमतानंतरही तरूणांचे कृत्य

राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या आणि भाजपा प्रणित महायुती सरकारला लोकांनीच निवडूण दिले असल्याचा दावा भाजपासह महायुतीतील सर्वच पक्षांनी केला. मात्र विरोधकांकडून ईव्हीएम मशिन्समधून घोटाळा करून निवडूण आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मंत्रालयातील सर्वसामान्य जनतेची गर्दी कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात नवी सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवेश पद्धत …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा महसूल विभागाला दणका शासन आदेशच रद्द सोलापूर येथील अनगरस्थित अतिरिक्त तहसिल कार्यालयाबाबतचा शासनादेश रद्द

सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री …

Read More »

वाळू निर्गती धोरण २०२५ चे प्रारुप हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध १५ मार्च पर्यंत हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन

शासनामार्फत वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण, दि. १६.०२.२०२४ व शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे धोरण, दि. १५.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप हरकती/ सूचनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही …

Read More »

आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयः महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, मग लाडकी बहिण योजना थांबवावी का? की त्या जागेवर उभारलेली इमारत नेस्नाभूत करावी

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे …

Read More »