Tag Archives: revenue dept.

शासनामार्फत वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण, दि. १६.०२.२०२४ व शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे धोरण, दि. १५.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप हरकती/ सूचनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही …

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक …

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे …

कोकण व पुणे विभागाची गौण खनिज आढावा बैठक राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत महसूल मंत्री यांनी लोकांना सहज आणि जलद गतीने गौण खनिज उपलब्ध झाले पाहिजेत यासाठी उपाय योजना निर्माण करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याच बरोबर नियमबाह्य सुरू असलेल्या सर्व दगडखाणींचा …

एखाद्या महत्वाच्या पदाकरीता विशिष्ट व्यक्तीचीच निवड करावी यासाठी आमदार, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातून शिफारस पत्र जाणे किंवा त्या कार्यालयातून एखाद्याने फोन करून शिफारस करणे आदी गोष्टी मंत्रालय आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनात नव्या नाहीत. मात्र ओबीसी आणि बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अमृत संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी विशिष्ट …

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसुली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या ‘मिशन मोड’ वर राबवाव्यात. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल प्रशासनाला दिल्या. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय …

सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी महाराजस्व अभियान २६ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून महसूल व वन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे. एक …