Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा खटल्याच्या मुख्य कारणाशी अंतर्गतरित्या जोडलेल्या पुढील घडामोडींमुळे वादात सुधारणा करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा तो सतत कारवाईचा कारण असतो आणि नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सीपीसी) च्या कलम ८० अंतर्गत सरकारला कोणतीही सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयासमोर विचारात घेण्याचा प्राथमिक मुद्दा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, कलम ८० अंतर्गत सरकारला सूचना देण्याची आवश्यकता नाही सुधारणा करण्याची बाब असेल तर ८० अंतर्गत सूचना देण्याची गरज नाही
